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संयुक्त राष्ट्र ईएसीसीएपी ( UNESCAP ) के व्यापार सुगमीकरण पर सर्वेक्षण में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार
M Y Team दिनांक २४ जुलाई २०२१
नयी दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा) भारत ने यूएनईएससीएपी के डिजिटल और सतत व्यापार सुगमीकरण पर वैश्विक सर्वेक्षण में 90.32 प्रतिशत अंक हासिल कर उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है। सर्वेक्षण 2021 में 143 अर्थव्यवस्थाओं के मूल्यांकन के बाद पाया गया कि भारत ने सभी महत्वपूर्ण संकेतकों….पारदर्शिता, औपचारिकतााएं, संस्थागत व्यवस्था और सहयोग, कागज रहित व्यापार और सीमा पार कागज रहित व्यापार… उल्लेखनीय सुधार किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सर्वेक्षण में भारत ने अंक हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासील की है।
भारत ने डिजिटल और सतत व्यापार सुगमीकरण पर वैश्विक सर्वे में 90.32 प्रतिशत अंक हासिल किया। यह 2019 में 78.49 प्रतिशत के मुकाबले महत्वपूर्ण सुधार है। पारदर्शिता संकेतक के तहत देश ने 2021 में 100 प्रतिशत अंक हासिल किया जो 2019 में 93.33 प्रतिशत था। कागज रहित व्यापार के मामले में अंक 96.3 प्रतिशत रहा जो 2019 में 81.48 प्रतिशत था। संस्थागत व्यवस्था और सहयोग के मामले में भारत का अंक सुधरकर 88.89 प्रतिशत रहा जो 2019 में 66.67 प्रतिशत था।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) विभिन्न सुधारों को आगे बढ़ाने में अगुआ रहा है। उसने महत्वपूर्ण सुधार ‘तुरंत कस्टम’ के माध्यम से बिना आमने सामने आये (फेसलेस), कागज रहित (पेपरलेस)और संपर्क रहित (कांटेक्टलेस) सीमा शुल्क व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मंत्रालय ने कहा कि इससे यूएनईएससीएपी की डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा की रैकिंग में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। एशिया खंड के लिये आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है और समावेशी तथा सतत विकास प्राप्त करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क विभाग ने ऑक्सीजन संबंधित उपकरण, दवाइयां, टीका आदि जैसे कोरोना संक्रमण के इलाज में जरूरी सामानों के तत्काल आयात को लेकर हर संभव प्रयास किये। एक्जिम (निर्यात आयात) व्यापार के लिये सीबीआईसी की वेबसाइट पर 24 घंटे काम करने वाली एक अलग व्यवस्था बनायी गयी। इसका उद्देश्य आयातकों की समस्या का तत्काल समाधान करना था।
यूएनईएससीएपी हर दो साल में डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा को लेकर वैश्विक सर्वेक्षण करता है। इस साल के सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुगमीकरण समझौते में शामिल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के 58 उपायों का आकलन शामिल है।
यह सर्वेक्षणमें मिले अधिक अंक विश्वभरकी कंपनियों को उनके निवेश निर्णयों में महत्वपूर्ण मदद करते है। भारत को मिले हुए अधिक अंक देशमे अधिक मात्रामे फोरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ( FDI ) ल़ाने में मददगार साबित होंगे I
सौजन्य- नवभारत टाईम्स