News & Updates
मोदी सरकारने आणली इ रुपी eRupi डिजिटल प्रीपेड व्हौचर. लाभार्थ्यांना मिळणार विनासायास सेवा. श्री विनायक आंबेकर
मोदी सरकारने कोरोनाच्या काळातदेखील वापरता येईल अशी एक अंकीय चलन- Digital Currency इ रूपी पेमेंट सुविधा २ ऑगस्ट रोजी राष्ट्राला समर्पित केली. हे एक प्रकारचे पेमेंट व्हाउचर असून त्याचे माध्यमातून रोखरक्कम न देता व इंटरनेटचा वापर न करता देखील लाभार्थी विशिष्ट सेवेचा लाभ मिळवू शकेल. अर्थमन्त्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारा वित्त सेवा विभाग व स्वास्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी नेशनल हेल्थ ऑथोरीटी यांनि मिळून नेशनल पेमेंट कार्पोरेशनच्या वतीने हि सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सध्या हि प्रीपेड व्हौचर ८ बँकामध्ये बनवून मिळतात. त्यासाठी पूर्ण पैसे अगोदर घेतले जातात.
इ-रुपी हे एक इलेक्ट्रोनिक व्हौचर आहे. हे व्हौचर विशिष्ट सेवा विशिष्ट लाभार्थ्यांना सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी साठी वापरले जाईल. हे व्हौचर क्युआर कोड स्वरूपात फोनवर एसेमेस मधील लिंकद्वारे लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवले जाते. लाभार्थी हे व्हौचर पुरवठादाराला दाखवून त्यात नमूद केलेली सेवा किंवा वस्तू मिळवतो. पुरवठादाराने त्या व्हौचर मधील क्युआर कोड स्केन केल्यावर लाभार्थ्याच्या फोनवर एक व्हेरिफिकेशन कोड-ओटीपी येतो. हा ओटीपी त्या लिंकमध्ये टाकल्यावर वस्तू-सेवा पुरवठादाराला त्याची किंमत त्याच्या बँकेत लगेच मिळून जाते. या मध्ये सर्व व्यवहार फोन द्वारे होत असल्याने वस्तू-सेवा पुरवठादाराच्या ठिकाणी कोणत्याही इंटरनेट वा कोम्प्युटर सेटअपची आवश्यकता पडत नाही. त्यामुळे या सुविधेचा उपयोग जेथे बँकिंग सुविधा नाहीत त्या ठिकाणी तसेच ज्या व्यक्ती कडे बँक खाते नाही अशा व्यक्तीला सुध्धा करता येणार आहे.
श्री नरेंद्र मोदीनी गेल्या काही वर्षापासून सुरु केलेल्या रोख रक्कम विरहीत ( cash less ) व डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणा-या पेमेंट पध्धतीतील हे पुढचे पाउल आहे. श्री मोदी यांच्या आपल्या देशात अंकीय-डिजिटल चलन आणण्याच्या प्रयत्नातील हे पहिले पाउल आहे. शासकीय मदत लाभार्थ्यांपर्यंत १००% पोहोचवण्यासाठी हि पेमेंट पध्धत सुरक्षित व उपयुक्त आहे. या पद्धतीत क्रेडीट किंवा डेबिट कार्ड, कोणतेही एप, इंटरनेट बँकिंग ची सुविधा लागत नाही. त्या मुळे ज्यांचे बँक खाते नाही अशा लाखो लोकाना सुध्धा हि सुविधा सुरक्षितपणे वापरता येईल. त्यामुळे जनधन योजने नंतर देखील काही लोक बँकिंग सिस्टीमच्या बाहेर राहिले असतील त्याना डिजिटल व्यवहाराचा लाभ व सुरक्षितता देता येईल. या कार्ड मध्ये लाभार्थ्याची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित ठेवली जाते त्या मुळे त्यांची गोपनीयता भंग होत नाही.
या व्हौचरचे स्वरूप दिजीटल चलनासारखेच असले तरी ते विशिष्ट सेवा देण्या साठी आणि ती सेवा विशिष्ट व्यक्तीला उपलब्ध करून देण्या साठी होणार आहे. त्यामुळे हे व्हौचर क्रीपटो करन्सी सारखे नाही आणि या व्हौचारच्या सहाय्याने बाजारात खरेदी करता येणार नाही. या व्हौचरचा उपयोग भारतात सुरु असलेल्या लसीकरणाच्या साठी करता येईल. या व्हौचरचा वापर करून लाभार्थी रोख रक्कम किंवा कोणतीही दुअरी सेवा मिळवू शकणार नाही, त्यामुळे शासनाने ज्या उद्दिष्टां साठी हि व्हौचर जारी केली असतील त्याच उद्दिष्टांसाठीच शासनाचा पैसा खर्च होईल आणि त्याचे शासनाला अपेक्षित असलेले परिणाम नक्की होतील. पूर्वी शासनाने डीबीटी पद्धतीने दिलेला पैसा लाभार्थ्यांच्या खात्यात नक्की गेला पण बर्याच लाभार्थ्यांनी तो वापरला नाही आणि त्याचा बाजारावर अपेक्षित परिणाम दिसला नाही. मात्र या व्हौचर मध्ये तो धोका दिसत नाही. आजच्या जगामध्ये अनेक देश त्यांच्या लोककल्याणकारी योजना साठी अशी व्हौचर वापरतात. दक्षिण कोरिया, अमेरिका इ. बर्याच देशात या प्रकारची व्हौचर वापरली जातात. अमेरिकेतील काही राज्यात अशी व्हौचर शिक्षण संस्थामध्ये निर्धारित कार्यक्रम राबवण्यासाठी वापरली गेली आहेत. मात्र आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर हि व्हौचर वापरली जाणार आहेत.
इरूपी व्हौचर प्रणालीचे देशाला समर्पण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला याचा कोणकोणत्या कामासाठी उपयोग करता येऊ शकतो ते विषद केले. एखादी संस्था किंवा ट्रस्ट गरीब, विध्यार्थी, कामगार अशा कोणत्याही गटाला विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा देऊ इच्छित असेल तर त्यांच्या साठी हि व्हौचर उत्तम व सुरक्षित पध्धत आहे. आपण दिलेले पैसे लाभार्थी आपण ठरवलेल्या कामा साठीच वापरू शकतो त्यामुळे देणा-याला अपेक्षीत असलेले कार्य निश्चित होईल असे त्यांनी सांगितले. केंद्रसरकार या व्हौचर चा उपयोग सुरवातीला आरोग्य क्षेत्रा साठी करणार असून नंतर याचा उपयोग अन्य क्षेत्रात सुध्धा केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
==== + ====