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मोदी सरकार ने 17 राज्यों को ट्रांसफर कि राजस्व घाटा अनुदानकी रुपये ९८७१ करोड़की अगली किश्त
M Y Team दिनांक ९ सप्टेम्बर २०२१
मोदी सरकारकी वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) ने राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) Grant) के नाम पर बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की है। मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों को 9871 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस ग्रांट के तहत अब तक मौजूदा कारोबारी साल में 59226 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। राज्यों को जारी की गई यह पीडीआरडी अनुदान की छठवीं किस्त है।
बता दें कि राज्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत विचलन बाद राजस्व घाटा ग्रांट दी जाती है। ये ग्रांट वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों पर राज्यों को मिलता है। इससे वे विचलन के अंतर को पूरा करते हैं। रकम का भुगतान मासिक किस्तों में होता है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की दी जाने वाली इस ग्रांट की सिफारिश 2026 तक के लिए की है। यानि तब तक राज्यों को अनुदान मिलता रहेगा।
2026 तक इसमें केवल 6 राज्य ही रह जाएंगे
इनमें 17 राज्यों को यह रकम मिल रही है, लेकिन 2026 तक इसमें केवल 6 राज्य ही रह जाएंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश को सितंबर महीने के लिए सबसे ज्यादा 1438 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं हरियाणा को सबसे कम 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तराखंड को 647 करोड़ रुपए तो हिमाचल प्रदेश को 854 करोड़ रुपए मिले हैं।
17 राज्यों को मिली रकम
15वें वित्त आयोग द्वारा इन राज्यों के लिए विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है- आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
अनुदान दिए जाने योग्य राज्योकी सूचि और राज्योंको दी जानेवाली अनुदान राशि का आंकड़ा वित्त आयोग तैयार करता है. देशके सभी राज्योंके कुल आय और खर्चोंमें जो अंतर रहता है उसका निर्धारण करनेके बाद यह सूचि तैयार की जाती है I वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में देशके १७ राज्योंको कुल मिलाकर १ लाख १८ हजार ४५२ करोड़ रुपये देनेंकी शिफारस १५वे वित्त आयोगने की थी I उसमेसे अबतक ५९ हजार २२६ करोड रुपये दिए जा चुके है I
सौजन्य- दैनिक जागरण