Economy अर्थव्यवस्था
ED Powers : कब्जे में एक लाख करोड़ की संपत्ति, आधे से ज्यादा बैंक फ्रॉड और चिट फंड का माल
M Y Team दिनांक ४ अगस्त २०२२
प्रवर्तन निदेशालय ईडी (ED) पिछले कुछ वर्षों से पैसों की धोखाधड़ी (Money Laundering) करने वालों पर जमकर कार्रवाई कर रहा है। सालाना दर्ज होने वाले मामलों की संख्या पिछले 4 वर्षों में छह गुना हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत ईडी एक लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम संपत्ति जब्त कर चुकी है। साल 2012-13 से लेकर अब तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 3985 मामले दर्ज किये हैं। साल 2018-19 में केवल 195 मामले दर्ज किये गए थे। यह आंकड़ा 2021-22 में 1180 पर पहुंच गया।.एजेंसी ने साल 2019-20 में सबसे अधिक 28,800 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की की थी। जब ईडी भारी मात्रा में धोखाधड़ी की नकदी जब्त कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उसका साथ दिया है। हाल ही मे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सभी अधिकारों को सही ठहराया। कांग्रेस सहित कुल 242 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत संपत्तियों को जब्त करने के ईडी के अधिकारों को बरकरार रखने का फैसला दिया है। इसका मतलब है कि ईडी द्वारा जब्त किया गया एक लाख करोड़ रुपया एजेंसी की कस्टडी में ही रहेगा। ईडी द्वारा जब्त एसेट्स की कीमत 31 मार्च 2022 को एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई थी। पीएमएलए के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने ईडी की 60,000 करोड़ रुपये की कुर्की को बरकरार रखा है। जिसका कब्जा एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जबकि अन्य मामलों में कार्यवाही लंबित है।
जब्त की गया अधिकांश पैसा बैंक फ्रॉड और पोंजी स्कीम मामलों से
ईडी के अनुसार, जब्त की गई राशि में से करीब 57,000 करोड़ रुपये बैंक फ्रॉड और पोंजी स्कीम मामलों से है। ईडी ने हाल ही में जब्त की गई कुछ संपत्तियों की बिक्री भी शुरू की थी। ईडी द्वारा की गई इस नीलामी में 15,000 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। यह पैसा उन बैकों को रिफंड कर दिया गया, जो इन फ्रॉड्स के मामलों में पीड़ित थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुर्क की गई संपत्तियों के निपटान को बढ़ावा मिलेगा।
अब तक दर्ज हो चुके कुल 5,422 मामले
साल 2005 से पीएमएलए के अस्तित्व में आने के बाद से ईडी ने पीएमएलए के तहत 5,422 मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने राजनेताओं और उद्योगपतियों के खिलाफ भी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए। इसके बाद याचिकाओं के जरिए ईडी की शक्तियों को चुनौती दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्टने इन धाराओं की वैधता को रखा बरकरार
एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA कानून की धारा 63 की वैधता को भी बरकरार रखा है। इसमें झूठी सूचना देने या सूचना देने में विफलता के संबंध में सजा देने का प्रावधान है। कोर्ट ने धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) की संवैधानिक वैधता की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि इस नियम के तहत कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।
सौजन्य-नवभारत टाइम्स