आत्मनिर्भर भारत अभियान म्हणजे काय? प्रा.विनायक आंबेकर

आत्मनिर्भर भारत अभियान म्हणजे काय?   प्रा.विनायक आंबेकर

मोदींनी कोरोना महामारीमध्ये सर्व देशाला उद्देशून एकूण  ४ भाषणे केली. त्यातल्या चौथ्या भाषणात ‘आत्मनिर्भरता’ हा शब्द जोर देऊन वापरला. भारतीय राजकारणात आत्मनिर्भरता हा शब्द आजवर कटाक्षाने टाळला गेला होता. सबसिडी, मदत, पॅकेज हे परवलीचे शब्द होते. या शब्दांची सद्दी असताना आत्मनिर्भरता हा शब्द कुणा राजकारण्याला सुचणे शक्यच नव्हते. समाजातल्या कोणत्याही स्तराला आत्मनिर्भर होऊ द्यायचे नाही. सरकारी मदतीवर वा परवानगीवर अवलंबित्व ठेवणे हा राजकारण्यांचा आवडता खेळ. कॉंग्रेसच्या लायसन्सराज काळात आत्मनिर्भर होता येते, हेच लोक विसरले होते. मायबाप सरकारकडे आशेने बघणे ही एकमेव गोष्ट गरीब असो वा श्रीमंत करत असत. रेशनकार्ड असो, पासपोर्ट असो, कारखान्याचे लायसन्स असो, एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट लायसन्स असो. जिथे-तिथे मध्यस्थ हा लागायचाच आणि साध्या कारकुनाच्या मर्जीवर तुमचे भवितव्य अवलंबून असे.

आज मोदींनी लॉकडाऊन ४.० च्या भाषणात आत्मनिर्भरता शब्द वापरला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. चीन हा जगाच्या गरजांचा मुख्य पुरवठादार  रहाणे या पुढे जगातील अनेक देशाना परवडणारे नाही. तसे स्पष्ट संकेत मिळाल्यावर अनेक देशांनी चीनशी व्यापारी संबंध कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. ईलेकट्रीकल व  ईलेकट्रोनिक वस्तू, औषधान्साठी लागणारी केमिकल अशा अनेक गोष्टीत चीनवर अवलंबून रहाणे परवडणारे नाही हि भारतासहित अनेक देशाना जाणीव झाली आहे.  आत्मनिर्भरता धोरण म्हणून मोदींनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले असले, तरी अनेक बाबतीत माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दलाल नाहीसे करून एक प्रकारे आत्मनिर्भरता रुजवण्यास मोदींनी यापूर्वीच सुरवात केलीच आहे. देशातल्या ४४ कोटी गरीबाना जनधन खाती उघडून देऊन त्यानी डीबीटीची सोय प्रथम केली. त्यामुळे गावच्या मुखियावरील अवलंबन कमी करून त्यांनी गरिबांना आत्मनिर्भर बनवले. आधार कार्ड आवश्यक करून त्यांनी डिजिटल व्यवहारासाठी रस्ता तयार केला. अनेक मोबाईल कंपन्याना भारतात उत्पादन केंद्रे सुरु करायला लावून देशातील सामान्य नागरिकांना परवडणा-या      दरात मोबाईल दिले आणि नंतर या तिन्हीचा उपयोग करून डिजिटल व्यवहार करण्याची संधी देऊन आत्मनिर्भार बनवले. नेटवर अर्ज केला की रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स मुदत वाढवणे, पासपोर्ट, आयकर विवरण, पैसे देणे घेणे व्यवहार अशा अनेक गोष्टी आज कोणीही थोड्या अभ्यासाने करू शकतो. तरुण मुले तंत्रज्ञान हौसेने शिकत असल्याने त्यांना वरील व्यवहार करताना आत्मनिर्भरता नक्की आलीय. आत्मनिर्भरता म्हणजे सोप्यात सांगायचे म्हणजे कुणाची मदत न घेता आपले व्यवहार करणे, आपली उन्नती करणे. मोदींनि सांगितलेली आत्मनिर्भरता वैयक्तिक, संस्था पातळीवर, व्यापार उद्योगात व राष्ट्र पातळीवर अपेक्षित आहे. ती फार व्यापक संकल्पना आहे आणि ती राष्ट्रीय धोरण आणि चळवळ म्हणून अपेक्षित आहे.

याचे उदाहरण देतो. अनेक प्रकारच्या उद्योगाना लागणाऱ्या इलेक्ट्रोनिक्स वस्तू या गेली अनेक वर्षे लागत आहेत. पण त्यामध्ये लागणारे ट्रांझिस्टर, इंटिग्रेटेड सर्किट्स, डायोड ई. अनेक प्रकारचा कच्चा माल गेली अनेक वर्षे आयात केला जातो आहे. कॉंग्रेसच्या काळात १९९१ पूर्वी  तर या गोष्टी इम्पोर्ट करण्यास देखील बंदी होती वा इम्पोर्ट काही बड्या धेंडांच्या हातात होते. मालाची गरज आणि आयात माल यात मोठी तफावत होती. तरी हा माल स्मगलिंगच्या माध्यमातून मिळत असे पण किंमत मुहमांगे असे आणि ती किंमत देखील स्थिर नसे. ज्या इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगात अनेक रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता त्याकाळातही होती आणि आज देखील आहे. तरीही कच्चा माल देशात बनेल आणि उत्पादकांना स्वस्तात उपलब्ध होईल असे कोणतेच धोरण आखले गेले नाही. पुण्यात आणि सभोवताली  ८०च्या दशकात अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उभे राहिले. पण आत्मनिर्भर राहण्याचे धोरण नसल्याने त्यातले ७०टक्के उद्योग काळाच्या ओघात बंद झाले. यातील कित्येक उद्योजकांनी आपल्या पुढच्या पिढीस उद्योगात आणलेच नाही तर सरळ परदेशात पाठवले. २५-३० वर्षे उद्योग केलेल्या अनुभवी  उद्योजकांनी सरकारी धोरणातल्या धरसोड वृत्तीला कंटाळून धंदे बंद केले. आता असं म्हणायची या देशात पद्धत आहे की एखादा उद्योग बंद पडला तर त्याला उद्योजक जबाबदार आहे. अक्षरश: उद्योग करायचा तर उद्योजक मेटाकुटीला यायचा आणि उद्योग बंद व्हायचे. अनेक वर्षे एक इनव्हाईस करायला एक्साईज खात्याच्या इन्स्पेक्टरची सही लागायची. ती सही त्याच्या ऑफिसात जाऊन घ्यावी लागत असे आणि तो पैसे खाल्याशिवाय सही करत नसे. कसली आलीय बोडक्याची आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता आणायची असेल तर प्रथम विश्वास ठेवावा लागतो. विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागते.

जेव्हा आपण राष्ट्रीय पातळीवर आत्मनिर्भर होण्याची भाषा बोलतो. तेव्हा या देशातल्या प्रत्येक उद्योगाची गरज लक्षात घेतली जावी. ग्लोबलायझेशन हे खूळ जेव्हा पाश्चात्य भांडवलदारांच्या डोक्यात आले. कारण तेव्हा ते फक्त नफ्याचा विचार करत होते. अमेरिका आणि युरोपमधील ब्रँडसना कॉस्ट कमी करून नफा मिळवण्याची घाई झाली होती. ही गोष्ट चीनने हेरली. खरं म्हणजे ग्लोबलायझेशन हे तद्दन भांडवलशाही खूळ, पण उचलून धरले कम्युनिष्ट चीनने. नफ्याच्या मागे धावणाऱ्या भांडवलशाही देशांना हे भान उरले नाही की आपले उत्पादन आपण कम्युनिष्ट चीन कडून करून घेतोय आणि यात आपण आपली आत्मनिर्भरता गमावतोय. अवास्तव अवलंबित्व स्वीकारतोय. हे अवलंबित्व इतके टोकाला गेले की या राष्ट्रांच्या पिढ्याच्या पिढ्या अनस्किल्ड झाल्या. उत्पादन करण्याची क्षमताच गमावून बसले हे देश. भारतात तर उत्पादकता फारशी कधीच रुजलीच नव्हती. याचा अर्थ उद्योग नव्हते असे नाही. त्यांना उंची गाठता येत नसे. कारण सरकारी धोरणेच खुजी होती तर उद्योजक कसा मोठा होणार? तोच ग्लोबलायझेशन आले. आपण ते मजबुरी म्हणून स्वीकारले. मनमोहनसिंगांपुढे अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की त्यांना ग्लोबलायझेशन स्वीकारावे लागले. ग्लोबलायझेशन आल्यावर manufacturing आपल्या देशात आणायला आपण कमी पडलो कारण आपले कायदे, बाबूगिरी आणि भ्रष्टाचार. केवळ ट्रेडिंग हा सोपा मार्ग आपल्या उद्योजकांनी स्वीकारला. देशात चीनमधून माल आणायचा आणि विकायचा याचे जाळेच तयार झाले. अनेक उद्योजकांनी आपले उत्पादन बंद करून चीनकडून बनवून आणून विकणे हा सोपा मार्ग स्वीकारला. देशातील चंगळवादी     जनता याचा देशाच्या भविष्यावर आणि भावी पिढीच्या भविष्यावर काय परिणाम होतोय याचा विचार करेनासे झाले. आपल्या लोकांना परदेशी वस्तूंचे आकर्षण पूर्वापार आहेच. त्यात चीन कडून वेगवेगळ्या उत्पादनाचा पाउस पडू लागला. या वस्तू चीन स्वस्तात देतोय तर आपल्याला ही शक्य आहे हा विचार कोणी करेना. चीनकडून स्वस्त मिळतोय तर आपण बनवून काय उपयोग? कारण इथे बनवण्यापेक्षा तिथून आणून इथे विकणे स्वस्त झाले. शेवटी ग्राहकाचे देशप्रेम स्वस्त वस्तू मिळाली की संपते. कॉम्प्यूटरसाठी आवश्यक असणारे यूपीएस काही लोक बनवत होते पण स्वस्तातल्या चीनी यूपीएस पुढे हे उद्योजक टिकू शकले नाहीत व बंद पडले कारण  त्यांच्या किमती पेक्षा निम्म्यापेक्षा कमी किमतीत चीनी यूपीएस मिळू लागले. त्या काळात जर कच्चा माल स्वस्त होण्यासाठीची धोरणे योग्य असती तर भारतीय उद्योजक चीनी मालापेक्षा  स्वस्तात उत्पादन देऊ शकला असता. चीनच्या कमी किमती बाबत असे म्हटले जाते कि चीन मास स्केल उत्पादन करतो म्हणून हे शक्य झाले. हे खरे मानले तरी  पण त्या स्केलला जाण्यासाठी सगळा  देश त्या चळवळीत उभा रहातो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. केवळ इच्छाशक्ती नाही तर सगळे फोर्सेस एका दिशेने एकवाटावे लागतात. सरकार धोरण आखते आणि बाबू मंडळी ते राबवतात आणि उद्योजक त्यातून उत्पादन करतात. ही अखंड साखळी हार्मोनी आणि सिंक्रोनाइज्ड असावी लागते आणि तेच चीनने केले. आपल्या  देशात अशी मानसिकता तयार करणे अवघड काम आहे. जाती, धर्माच्या अव्याहत चर्चा करणाऱ्यांना उत्पाद्द्कता, उद्योजकता यावर चर्चा करावीशीच वाटत नाही. मा. मोदिनी प्रथम हे काम हाती घेतले आहे. त्याला आपणा सर्वांची साथ मिळने आवश्यक आहे.

मोदी पंतप्रधान बनल्या पासून आपल्या देश बांधवाना आत्मनिर्भर बनवू पहातायत. त्यांच्या प्रत्येक योजनेत व्यापार उद्योगाला, प्रत्येक लाभार्थ्याला स्वयंनिर्भर बनवण्याची योजना आहे. मोदी कधीही खैरातीचे राजकारण करत नाहीत. ते सबलीकरणाचे राजकारण करू पाहातात ज्यातून झालेला विकास कायमस्वरूपी आहे. पंतप्रधानांनी दिलेले  २० लाख  ७० हजार कोटीचे आर्थिक पॅकेज देखील याच प्रकारचे सबलीकरण करणारे आहे. ते देशातील जनतेला पॅकेजबरोबर एक मोठी जबाबदारी देत आहेत. पॅकेज हे केवळ निमित्त. एक काळ असा होता की आपली खेडी पंचक्रोशीत आत्मनिर्भर होती. आज ते सगळे गमावले. पाणी नियोजन, पशुधन नियोजन, शेती पूरक उद्योग त्याला लागणारे ऑटोमेशन, प्रोसेसिंग युनिट्स अशी साखळी पंचक्रोशीत निर्माण व्हावी लागेल. उद्योगात मोठा उद्योग त्यांना लागणारे पूरक उद्योग एका क्लस्टरमध्ये निर्माण व्हावेत. र्रो मटेरियल आणि प्रोसेसिंग युनिट्सची साखळी निर्माण व्हावी. तर देश आत्मनिर्भर होईल.

मला हा धोरणात्मक बदल सकारात्मक वाटतोय. मदत, सबसिडी यातून बाहेर पडून सर्व समावेशक सबका साथ सबका विकास याची गुरुकिल्ली म्हणजे आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता ही राजकारण करायची गोष्ट नाही. आजच्या परिस्थितीत जीवनावश्यक गोष्ट आहे. तर राष्ट्र उभारुयात आत्मनिर्भर होऊन. जुने लागू द्या मरणा लागुनी. नव्याने कंबर कसू आत्मनिर्भर होऊ.

प्रा. विनायक आंबेकर

====  +  ====