मोदी सरकारच्या काळात भारतातली गरिबी झाली कमी. लेखक विनायक आंबेकर
नीती आयोगाने नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या अहवालाप्रमाणे मार्च २०२१ ला संपलेल्या पाच वर्षात भारतातील गरिबी मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली आहे. या काळात सुमारे १३ कोटी ५० लाख भारतीय दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर आले. नीती आयोगाने हा अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या “एमपीआय” या निर्देशांकावरून तयार केलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मल्टीडायमेंशनल पॉव्हरटी इंडेक्स ( एमपीआय ) या जगभरातील विविध देशांची गरिबी तपासणा-या निर्देशांकावर हा अहवाल आधारीत आहे. एमपीआय या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्देशांकात एकूण १२ निर्देशक तपासले जातात. यात प्रामुख्याने कुपोषण, शिक्षण आणि स्वच्छता सुविधा अशा निर्देशकांचा समावेश आहे. यातील ३ किंवा जास्त निर्देशकांचा अभाव असेल तर त्या जनतेला “एमपीआय पुअर” असे संबोधले जाते. या अहवालानुसार भारतातील शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील गरिबी जास्त प्रमाणात कमी झालेली आहे.
भारताच्या प्रगती मध्ये प्रामुख्याने मोदी सरकारने राबवलेल्या पोषण आहार, स्वच्छ भारत अभियानातील शौचालय निर्मिती, उज्वला योजना, इंद्रधनुष्य हि टीकाकरण योजना या सारख्या योजनांचा महत्वाचा वाटा आहे. मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छताघरांची सोय केल्या मुळे तसेच अन्य उपायामुळे शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात झालेली घट हि देखील या प्रगतीला सहाय्यभूत ठरली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी यांनी हि माहिती दिली आहे.
याच बरोबरीने विश्वबँकेने अलीकडेच एक अहवाल प्रसिध्द केला आहे. “गरिबी गेल्या दशकात कमी झाली आहे मात्र पूर्वी वाटले होते तेव्हढी नाही- Poverty has declined over the last decade but not as much as previously thought “ अशा लांबलचक नावाचा हा अहवाल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने याच विषयावर प्रसिध्द केलेल्या दुस-या अहवालाशी साधर्म्य दाखवणारा आहे. या दोन्ही अहवालात मोदी सरकारच्या अन्नपूर्णा आणि आत्मनिर्भर भारत गरीबकल्याण अन्न योजनेअंतर्गत गरीबाना सार्वजनिक धान्य वितरण सेवेमार्फत मोफत अन्न पुरवल्याने भारतातील जनतेत असलेली आहारातील विषमता गेल्या ४० वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर गेली असे निरीक्षण नोंदवण्यात आलेले आहे. या मुळे भारतातील तीव्र गरीबीचे ( Extreem Poverty ) प्रमाण झापाट्याने कमी झाले आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. या अहवालानुसार भारतातील तीव्र गरिबी २०११ साली २२.५ टक्के होती ती मोदी सरकारच्या काळात प्रथम १२.३ टक्के झाली आणि २०१९ साली ती १०.२ टक्क्यापर्यंत कमी झाली आहे. Tत्या नंतरच्या लॉकडाउनच्या काळात ती गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे ०.०८ टक्क्यापर्यंत कमी झालेली आहे. विश्व बँकेच्या पॉलिसि रिसर्च पेपर नुसार भारतातील ग्रामीण भागात गरीबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. विश्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार भारताने तीव्र गरिबी जवळपास संपवली आहे.
विश्व बँकेच्या अहवालात कोरोना काळात सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विशेष उल्लेख केला आहे. या योजनेने भारतातील तीव्र गरिबी नाहीशी करण्यात महत्वाची भूमिका निभावल्याचे नमूद करून त्या काळात भारतातील तीव्र गरिबी फक्त ०.०८ टक्क्यापर्यंत म्हणजे जवळपास पूर्णपणे संपली होती असे नमूद केले आहे. शहरी भागातील तीव्र गरिबी नोटबंदीनंतर काही दिवस काही प्रमाणात म्हणजे २ टक्क्याने वाढली होती मात्र नंतर वेगाने कमी झाली असेही नमूद केले आहे.
मोदी सरकारच्या काळात देश श्रीमंत होतोय मात्र उत्पन्नातील विषमता वाढतेय आणि देशातील गरिबी वाढतेय असा प्रचार करणाया विरोधकांना आपण मोदी सरकार देशातील गरीबांची समान काळजी घेते आहे हे निक्षून सांगितले पाहिजे.
====