Development News- विकास वार्ता
NLMC- अधिशेष भूमि के मौद्रीकरण के लिए ‘राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम’ के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
M Y Team दिनांक १५ मार्च २०२२
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल हि मे सरकार की,सरकारी एजेंसियों की और केंद्र सरकारके सार्वजनिक उपक्रमों की जो उपयोग मे नहि है ऐसी अधिशेष भूमि और इमारतों का मौद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation-NLMC ) की स्थापना को मंजूरी दी है I जीन अधिशेष भूमी को या इमारतोंको या तो बेचा जा रहा है वो लंबे समयसे उपयोगमे नहि है I
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनएलएमसी पूर्णत: केंद्र सरकारके स्वामित्ववाली कंपनी रहेगी I इसे वित्त मंत्रालय सार्वजनिक उद्योग विभाग के अधीन स्थापन किया जाएगा I इस कंपनीको 5,000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपये की शुरुआती चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें कहा गया, ‘‘एनएलएमसी सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और इमारत-भवन जैसी संपत्तियों के मौद्रीकरण का कार्य करेगी।’’
बयान के मुताबिक, गैर-प्रमुख संपत्तियों के मौद्रीकरण के साथ निगम ऐसी संपत्तियों का मौद्रीकरण भी करेगा जिनका या तो इस्तेमाल नहीं हो रहा या समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके जरिये उल्लेखनीय राजस्व जुटाया जाएगा। इसमे केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगोन्की ३४०० एकड जामीन को निश्चित किया है I
वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणने अपने सं २०२२ के बजेट स्पीचमें इसकी घोषणा की थी I उन्होंने कहा था की सरकार के पासके खाली पड़ी हुई अतिरिक्त जमीन काहि मौद्रिकरण किया जाएगा I इसमे कोईभी सार्वजनिक उद्योग कि कोअर यानेकी महत्वपूर्ण जमीनका समावेश नाही किया जाएगा I यह काम के लिये इस विशयके विशेशग्य लोगोंको इस कंपनीमे संमिलीत किया जाएगा I इस क्म्पनिका कारोबार विषेशग्यो द्वारा चालाय जाएगा और हर व्यक्ती करार के द्वारा लिया जाएगा ताकी केंद्र सरकारपर कोई स्थायी खर्चा न पडे I इस कम्पनिके संचालक ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी और इस क्षेत्र के जानेमाने व्यक्ती होंगे I