६) घरांच्या विक्रीवरील इन्कमटेक्स कायद्यातील तरतुदी शिथील करणे– नोटबंदीमुळे व आर्थिक मंदीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील घरांच्या अवाजवी किमती कमी झाल्या आहेत. घरांचे दर कमी करून विकण्यात सध्याच्या इन्कमटेक्स कायद्यातील कलम ४३सिए व ५६(२) मधील तरतुदी अडचणीच्या ठरत आहेत. यातील तरतुदीप्रमाणे घराची प्रत्यक्ष विक्री किंमत आणि मुद्रांक शुल्काप्रमाणे किंमत ( सर्कल रेट ) या मध्ये १०% पेक्षा फरक असेल तर त्यावर इन्कमटेक्स भरावा लागतो. या मुळे अडचणीत असले तरी बिल्डर कमी किमतीत घरे विकू शकत नव्हते. या पेकेज मध्ये इन्कमटेक्सच्या वरील दोन्ही कलमात बदल करण्यात आला असून घराची प्रत्यक्ष विक्री किंमत आणि मुद्रांक शुल्काप्रमाणे किंमत यात २०% फरक असला तरी इन्कमटेक्स लागणार नाही. हा बदल रु.२ कोटी पर्यंत किंमत असलेल्या घराना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहील. या मुळे बिल्डर व ग्राहक दोघांचाही फायदा होईल आणि घरांची विक्री वाढेल.
७) एनआयआयएफ इन्फ्रा फंडिंग साठी प्लेटफोर्म उभा करणे १ लाख १० हजार कोटीं– एनआयआयएफ National Investment and Infrastructure Fund हा केंद्र शासनाचा देखील सहभाग असलेला व संकल्पित केलेला देशी विदेशी गुन्तवणूकदारांची गुंतवणूक असलेला व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ( Infrastructure Sector ) गुंतवणूक करणारा एक फंड आहे. त्यांचाच एक स्ट्राटेजीक ओपोर्चुनिटीज फंडने पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणुकीचा एक प्लाटफॉर्म तयार केला आहे. त्यात केंद्र शासन ६००० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करीत आहे. या फंड द्वारे इन्फ्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी ९५००० कोटी रुपये कर्ज व कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून उभे करेल व सन २०२५ पर्यंत एकूण १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा इन्फ्रा क्षेत्राला करेल.
८) शेती क्षेत्राला मदत करण्यासाठी खत अनुदान पुरवणे रु. ६५ हजार कोटी- या वर्षीच्या उत्तम पावसामुळे आणि गेल्या काही वर्षात शेती क्षेत्रात लागवडीखालील क्षेत्र वाढल्या मुळे खताचा वापर गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे १७.८% ने वाढलेला आहे. त्यामुळे अनुदानित दरामध्ये पुरेसा खताचा पुरवठा होण्यासाठी ६५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा १४ कोटी शेतकऱ्यांना होईल.
९) पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजनेत जास्तीचा निधी रु.१० हजार कोटी- लॉकडाऊन काळात शहरी भागातून आपल्या मुळ गावी ग्रामीण भागात स्थलांतरित झालेल्या मजुरांना त्यांच्या गावीच रोजगार मिळावा यासाठी आत्मनिर्भर पेकेज-१ मध्ये ४०००० कोटीची तरतूद केली होती. त्यामुळे मुळ बजेट मधील ६१५०० कोटी रुपये मिळून रोजगार योजनेसाठी १ लाख १ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. मनरेगा आणि पीएम ग्राम सडक योजनेतील कामांसाठी या पैकी ७३५०४ कोटी रुपये आजपर्यंत खर्च झाले व त्यातून २५१ कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार ग्रामीण भागातील मजुरांना मिळाला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत रहावी म्हणून या पेकेज मध्ये १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद या योजने साठी केली आहे.
१०) एक्झिम बँकेमार्फत वाढीव लाईन ऑफ क्रेडीट रु. ३००० कोटी – एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बँक हि भारत सरकारच्या वतीने इंडियन डेव्ह्ल्पमेंट इकोनोमिक असिस्टन्स स्कीम ( IDEAS ) द्वारे विकसनशील देशांमध्ये विविध प्रकल्पाना प्रोजेक्ट फायनान्स करीत असते. हा अर्थ पुरवठा लाईन ऑफ क्रेडीट पद्धतीने करण्यात येतो.यात पायभूत सुविधा बाबत यंत्र सामग्री,तंत्रज्ञान,बांधकाम या गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश असतो. या अर्थसहाय्याच्या रकमे पैकी किमान ७५% रक्कम हि भारतीय उद्योगांच्या वस्तू सेवा त्या देशांनी घ्याव्यात असे बंधन असते. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. आज तारखेला अशा पद्धतीची ८११ एक्स्पोर्ट कंत्राटे सुरु आहेत. या लाईन ऑफ क्रेडीट साठी या पेकेज मध्ये ३००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हि रक्कम एक्झिम बँके मार्फत लाईन ऑफ क्रेडीट पद्धतीने एक्स्पोर्ट साठी उपयुक्त होईल.
११) भांडवली व औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन योजना रु १०२०० कोटी – केंद्र शासना तर्फे औद्योगिक आणि भांडवली स्वरूपाच्या कामांवर अतिरिक्त १०,२०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या पेकेज मध्ये या साठी १०.२०० कोटी रुयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये देशी संरक्षण साहित्य, औद्योगीक इन्फ्रा, ग्रीन एनर्जी व ओउद्योगिक प्रोत्साहनावरील खर्चाला प्राधान्य देण्यात येईल.
१२) कोविद १९ वरील प्रतिबंधक लशीच्या संशोधनाला अनुदान रु.९०० कोटी– कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यावरील प्रतिबंधात्मक औषध वा लस लवकरात लवकर तयार होण्याची गरज लक्षात आली आहे. त्यामुळे या वरील संशोधनासाठी रु.९०० कोटी रुपयांची तरतूद या पेकेज मध्ये करण्यात आली आहे.