टाळेबंदितील जीडीपी – केंद्र सरकारने राबवलेल्या कृषी केंद्रित धोरणामुळे कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढला प्रा. विनायक आंबेकर

टाळेबंदितील जीडीपी – केंद्र सरकारने राबवलेल्या कृषी केंद्रित धोरणामुळे कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढला   प्रा. विनायक आंबेकर

दी.३१ ऑगस्ट २०२०

एप्रिल ते जून महिन्याच्या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे केंद्र शासनातर्फे आज जाहीर करण्यात आले. मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमांमुळे या तिमाहीत अडीच महिने संपूर्ण व कठोर टाळेबंदी होती. नंतरदेखील काही कामाना फक्त अंशत: परवानगी दिली असल्यामुळे या काळात संपूर्ण भारतातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे एप्रिल ते जून या तिमाहीचा राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकास दर म्हणजेच जीडीपी हा जोरात घसरून उणे म्हणजेच निगेटिव होणार होते हे अपेक्षित होतेच. प्रसिध्द झालेल्या अनेक अंदाजात १८ टक्के ते ५० टक्के पर्यंत हा दर घसरण्याचे अंदाज दिले जात होते. मात्र आज जाहीर झालेल्या आकड्यांमुळे या अनपेक्षित संकटात देखील योग्य उपाय योजून या विकासदरातील घसरणीला रोखण्यात मोदी सरकारने यश मिळवले आहे हे दिसून येत आहे. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे –

– लोकडाऊनच्या काळात शहरी भागातील सर्व सामान्य  व आर्थिक व्यवहार पूर्णत: बंद होते. व्यापार, उत्पादन, बांधकाम, सेवाक्षेत्र, मनोरंजन व हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षण, व्यक्तिगत सेवा, सर्व प्रकारचा प्रवास या सगळ्यावर कठोर बंदी होती. त्यामुळे शहरी भागातील सर्व क्षेत्रातील उत्पादन पूर्णत: बंद होते. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात या बंदीमुळे मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. मात्र आर्थिक चक्र थांबल्यामुळे विविध क्षेत्रातील उत्पादनाच्या विकास दरावर मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली दिसून येते, जी केंद्र सरकारने अपेक्षित धरली होती. आज जाहीर झालेल्या एप्रिल ते जून या तिमाहीच्या आकड्यानुसार बांधकाम क्षेत्राचा विकासदर हा उणे ५०.३% तर उत्पादनाच्या क्षेत्रातील विकासदर उणे ३९.३%  झाला आहे. खाणकाम क्षेत्रातील विकासदर उणे २३.३% तर सेवा क्षेत्रातील विकासदर हा उणे २०.६% झाला आहे.

– टाळेबंदीची झळ ग्रामीण भागात तेवढ्या तीव्रतेची असणार नाही हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने आखलेल्या धोरणामुळे एकच क्षेत्र यातून वाचले ते म्हणजे कृषी क्षेत्र. या क्षेत्राचा विकास दर हा एप्रिल ते जून या तिमाहीत एव्हढ्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील ०.४% ने वाढून ३.४% झालेला आहे. या वाढीमुळे या तिमाहीचा देशाचा नोमिनल जीडीपी किंवा निव्वळ विकासदर हा थोड्याफार प्रमाणात संतुलित होऊन उणे २२.६% झाला आहे, आणि रिअल जीडीपी २३.९% झाला आहे.

– कोरोना महामारी आणि त्यामुळे आलेली टाळेबंदी याची झळ जगातल्या सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेली आहे. गेल्या तीनचार दिवसात जाहीर झालेले काही देशांचे आकडे पुढील प्रमाणे आहेत. केनडाचा रिअल जीडीपी  उणे ३८.७ % तर अमेरिकेचा उणे ३१.७% झाला आहे. भारताच्या जीडीपी मध्ये एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात घट न होण्याचे कारण भारताच्या कृषी क्षेत्राने प्रतिकूल परिस्थितीत देखील विकासदरात केलेली वाढ हेच आहे. या वाढीला  मोदि सरकारने टाळेबंदिच्या काळात देशाच्या ग्रामीण भागातील कृषीअर्थव्यवस्थेमध्ये जाणीव पूर्वक जाहीर केलेली धोरणे आणि केलेली मोठी गुंतवणूक कारणीभूत आहे.

– केंद्र सरकारने  टाळेबंदिच्या काळात शहरी भागातल्यासारखे कडक निर्बंध ग्रामीण भागातील कृषिविषयक कामांवर  घातले नाही. विशेष करून शेतीविषयक यंत्रे आणि मजूर यांच्या हालचालीवर निर्बंध कमी ठेवले. याच्या परिणाम स्वरूप रब्बी सिझनमध्ये या वर्षी विक्रमी उत्पादन झाले. या उत्पादनांची हमी भावात जोरदार खरेदी करून मोदि सरकारने ग्रामीण भागात पैसा पुरवला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या शेवटच्या तिमाहीत ३८.६ दशलक्ष टन गहू ७४ हजार २०० कोटी खरेदी करून रुपयांचे पेमेंट केले. टाळेबंदीच्या काळात ७४.३  दशलक्ष टन तांदूळ खरेदी करून २८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पेमेंट केले. २.९ दशलक्ष टन डाळींची खरेदिकरून  १३ हजार ८०० कोटी रुपये वाटले. असे एकूण १ लाख १६ हजार ५०० कोटी रुपये कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये देण्यात आले. याशिवाय किसान सन्मान निधीचे दोन हफ्ते, गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे मोफत अन्न पुरवठा, जनधन योजनेतील महिला खातेदारांच्या खात्यात प्रत्येकी रु.५००, उज्वला गेस योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी मोफत गेस, मनरेगा साठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी देणे अशा अनेक मार्गांनी केंद्र सरकारने ग्रामीण शेती संबंधित  अर्थव्यवस्था जिवंत आणि कार्यक्षम ठेवली आणि त्याच्या परिणाम स्वरूप कृषी क्षेत्राने कृषी उत्पादनामध्ये सकारात्मक वाढ केलेली आहे. या वर्षी मान्सून चांगला असून खरीप हंगामाची पेरणी विक्रमी झालेली असल्याने पुढील तिमाहीत देखील कृषी क्षेत्र उत्पादनाचा विकासदर असाच सकारात्मक रहाणार आहे.

– टाळेबंदीमुळे शहरी भागातील अनेक क्षेत्रातील उत्पादन पूर्णत: थांबणार आहे आणि त्यामुळे देशाच्या उत्पादन वाढीचा दर उणे होणार आहे वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने लक्षात घेतली. याच वेळी ग्रामीण भागात टाळेबंदिच्या काळात देखील कृषीक्षेत्र सुरक्षितपणे चालू राहू शकते हे केंद्र सरकारने ओळखले आणि या क्षेत्रात जास्त गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा आघात कमी करण्याचा प्रयत्न केला हे उल्लेखनीय आहे.

====  +  ====