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फिलहाल जीएसटी टैक्स रेट बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. जीएसटी परिषद दी सफाई
M Y Team दिनांक २५ एप्रिल २०२२
GST दरों में बढ़ोतरी पर राज्यों से राय मांगने को लेकर GST परिषद ने सफाई दी है। सूत्रों ने रविवार को कहा कि GST परिषद ने टैक्स की दरों में बढ़ोतरी पर राज्यों से विचार नहीं मांगा है। सूत्रों के अनुसार GST दर को तर्कसंगत बनाने के लिए विचार कर रहे मंत्रियों के पैनल को अभी अपनी रिपोर्ट GST परिषद को सौंपना है, इसके बाद ही GST परिषद टैक्स की दर को लेकर कोई फैसला लेगी।
आधे से ज्यादा वस्तुओं को 28% स्लैब में लाने का प्रस्ताव नहीं
सूत्रों ने बताया कि टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्यों से GST परिषद ने विचार नहीं मांगा है। इसके अलावा आधे से ज्यादा वस्तुओं को 28% के सबसे ज्यादा GST स्लैब में लाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
टैक्स के दायरे में आ सकते हैं छूट वाले प्रोडक्ट
फिलहाल GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है। कुछ अनब्रांडेड और अनपैक्ड प्रोडक्ट ऐसे भी है जिनपर GST नहीं लगता।
इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काउंसिल कुछ नॉन-फूड आइटम्स को 3% स्लैब में लाकर छूट प्राप्त वस्तुओं की लिस्ट में कटौती का फैसला कर सकती है। 5% वालै स्लैब को खत्म कर इसे 7, 8 या 9% किया जा सकता है।
1% की बढ़ोतरी पर 50 हजार का एडिशनल रेवेन्यू
कैल्कुलेशन के अनुसार, 5% स्लैब में प्रत्येक 1% की बढ़ोतरी (जिसमें मुख्य रूप से पैकेज्ड फूड आइटम शामिल हैं) से मोटे तौर पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। काउंसिल कई विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह अधिकांश वस्तुओं के लिए 8% GST पर सहमति बनने की उम्मीद है। फिलहाल इन प्रोडक्ट पर GST रेट 5% है।
मई के मध्य में हो सकती है बैठक
पिछले साल काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में स्टेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी गठित की थी। इसका काम टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाकर और टैक्स स्ट्रक्चर में विसंगतियों को दूर करके राजस्व बढ़ाने के तरीके सुलझाना था। मंत्रियों का समूह अगले महीने की शुरुआत में अपनी सिफारिशें दे सकता है। GST काउंसिल की अगली बैठक मई के मध्य में हो सकती है।
GST परिषद ने राज्य मंत्रियों का एक पैनल बनाया
गौरतलब है कि बीते साल GST परिषद ने राज्य मंत्रियों का एक पैनल गठित किया था, जिसका अध्यक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बनाया गया था। राज्य मंत्रियों का ये पैनल GST दरों को तर्कसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीकों का सुझाव देगा।
सौजन्य- दैनिक भास्कर