सन १९९१ साली त्यावेळचे पंतप्रधान कै. नरसिंह राव यांच्या खंबीर पाठींब्याने त्यावेळचे अर्थमंत्री श्री. मनमोहन सिंग यांनी पं. नेहरूंच्या समाजवादाला आणि इंदिरा गांधींच्या सरकारीकरणाच्या धोरणाला उघडपणे छेद देणारे जागतिकीकरणाचे आणि लायसन्सराज रद्द करण्याचे आर्थिक धोरण मांडले होते. नेहरूंच्या नेहरूवियन समाजवादाचा मुखवटा इंदिरा व राजीव गांधींनी त्यांच्या कारकिर्दीत कायम घातलेला होता. त्यामुळे आपल्याला पाहिजेत्या उद्योजकांचे भले करण्याचे काम काँग्रेसी सरकार नित्य नियमाने करीत असली तरी उघडपणे समाजवादाची भलावण करीत होती. खाजगी उद्योजकांना नावे ठेवून मते मिळवण्याचा खेळ काँग्रेस अनेक वर्षे करीत आली. त्यामुळे १९९१ पासून युपिए सरकारच्या कार्यकालापर्यंत बदललेल्या आर्थिक धोरणांना अर्थव्यवस्थेचे खाजगीकरण असे म्हणण्याचे धाडस कोणी दाखवले नाही. मात्र सर्व धोरण अर्थव्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्याचे किंवा सरकारीकरण मोडून काढण्याचेच होते. युपिए सरकारने त्यांच्या काळात किती सार्वजनिक उद्योगांमधील सरकारी गुंतवणूक काढुन घेतली किंवा सरकारचा हिस्सा कमी केला हे पाहिले तर हि वस्तुस्थिती समोर येते.
मोदी सरकारने देशाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येची आणि कार्यक्षम लोकसंख्येची गरज ओळखून खाजगी उद्योगांना उद्योगपूरक वातावरण, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक धोरणात्मक पाठींबा देण्याचेच धोरण स्वीकारले. देशाची अर्थव्यवस्था मोदींच्या कार्यकाळात जगातील सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत ११व्या क्रमांकावरून ५व्या क्रमांकावर आली आहे. याच्या मागे देशातील सर्व क्षेत्रांची उत्पादकता वाढली हेच सिद्ध होते. मात्र केवळ मोदीविरोधावर जगणारी काँग्रेस गेली ६ वर्षे मोदी सरकारला सतत सुटबूट कि सरकार, भांडवलदारांचे हस्तक म्हणत आलेली आहे. खाजगी करणाच्या प्रस्तावांबाबत देश विकायला काढला असा अपप्रचार करीत राहिलेली दिसते.
सन २०२१ मध्ये आपल्या देशात १९९१साली स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी त्यांच्या कारकिर्दीत देशाच्या आर्थिक धोरणाबद्दल घेतलेल्या स्पष्ट भूमिकेला खूप महत्त्व आहे. त्या धोरणामुळे भारत आज जगातील पहिल्या पाच आर्थिक महासत्तांमध्ये स्थान मिळवू शकला हे समजणे आवश्यक आहे.
खाजगी उद्योजक हे देशाच्या दृष्टीने महत्वाचे घटक आहेत हि भूमिका श्री. मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरवातीपासून मांडली आहे. उद्योगांच्या बाबतीत शासनाचे काम मुख्यत्वेकरून उद्योगाना लागणाऱ्या मुलभूत सोईसुविधा निर्माण करणे, उद्योगांना सोयीची धोरणे करपद्धती तयार करणे आणि देशात एकंदर उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे आहे. प्रत्यक्ष उद्योग व्यवसाय चालवणे हे शासनाचे काम नाही. “Government has no business to do business” हि भूमिका मोदींनी सुरवातीपासूनच मांडली आहे. देशातील कोणताही तरुण जर एखादा फार्मा उद्योग चालवू शकत नसेल तर केवळ आयएएस झाला म्हणून कोणी अधिकारी फार्मा उद्योग कसा चालवू शकेल? असा प्रश्न मोदींनी विचारला आहे. कोणताही उद्योग त्यातील प्रशिक्षण घेतलेला आणि उद्योगाची जाण असलेल्या माणसानेच चालवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने उद्योग चालवण्याच्या भानगडीत न पडता ते काम उद्योजकांवरच सोपवले पाहिजे असे मत श्री. मोदींनी ठामपणे मांडले आहे.
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खाजगी क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा आहे. खाजगी उद्योगांना सातत्याने बदनाम करणे योग्य नाही, उलट अशा उद्योजकांचा आदर केला पाहिजे असे सांगून वैध मार्गाने संपत्ती कमवणे हे भारतीय संस्कृतीचा महत्वाचा भाग आहे हे मोदींनी नेहमीच आग्रहाने मांडले आहे. जो संपत्ती तयार करतो तो अनेकांना रोजगार देऊ शकतो. देशाच्या प्रगतीला हातभार लावत असतो त्यामुळे देशवासियांनी त्याच्या प्रती आदरभाव ठेवणे आणि कृतज्ञता व्यक्त करणे आवश्यक आहे अशी श्री. मोदी यांची भूमिका आहे. सेवा आणि साधनांची उपलब्धता खाजगी क्षेत्रामुळे कशी शक्य होते याचे उदाहरण देताना श्री. मोदींनी; त्यांच्या शासनाने मोबाईल उत्पादनाला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे अनेक मोबाईल कंपन्यांनी भारतात आपल्या उत्पादनाला सुरुवात केली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेतून आज करोडो भारतीयांना स्वस्तात मोबाईल उपलब्ध झाले. भारतातील खाजगी मालकीचा औषधनिर्मिती उद्योग विशेषत: लस निर्मिती उद्योग गेली अनेक वर्षे जगातील मागासलेल्या देशांना लस पुरवत होताच आता कोरोना सारख्या भयंकर महामारीच्या काळात जगातील अनेक छोटे आणि मागासलेल्या देशांना भारत कोरोना प्रतिबंधक लस पुरवणार आहे. अनेक देश या बाबतीत केवळ भारतावर अवलंबून आहेत. ही गोष्ट केवळ खाजगी उद्योजकांमुळेच शक्य झाली हे मोदींनी आवर्जून सांगितले आहे.
खाजगी क्षेत्रात सर्वाना समान संधी मिळेल याकडे मोदी सरकार सुरुवातीपासून लक्ष देते आहे. देशातील गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्य समाजातील तरुण-तरुणींना कौशल्य शिक्षण आणि व्यवसायपूरक योजनांच्याद्वारे उद्योजक बनवण्यावर मोदी सरकारने लक्ष दिले आहे. या संबंधातील कौशल्य प्रशिक्षण योजना, मुद्रा-standup-स्टार्टअप सारख्या कर्ज योजना यातून अनेक सर्वसामान्य स्तरातील होतकरू तरुण तरुणी उद्योजक बनलेले दिसतात. खाजगी व्यापार उद्योगाला प्राधान्य दिल्या शिवाय या देशातील प्रचंड लोकसंख्येला पुरेल असे राष्ट्रीय उत्पन्न तयार होणार नाही. मोदी सरकार खाजगी व्यापार-उद्योग आणि खाजगी व्यापारी-उद्योजक याना प्रोत्साहन देते आहे. त्याच बरोबर व्यापार उद्योगात समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळेल असे धोरण आवर्जून राबवत आहे. लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थेच्या सूत्रानुसार राष्ट्रीय संपत्तीचे समान व न्याय वाटप करण्याला मोदी सरकार तितकेच महत्व देते आहे. मोदींनी सत्तेवर आल्यापासूनच समाजाच्या शेवटच्या वर्गाला प्राथमिकता देत त्यांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना आणल्या आणि यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. या धोरणानुसार त्यांनी देशाचा विकास सर्व समावेशक राहील याची खात्री दिली आहे.
मात्र समाजातील गरजूंना संपत्तीचे वाटप करणे सरकारला शक्य व्हावे यासाठी आधी मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती तयार होणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारने या बजेट मधून त्यासाठी व्यापार उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. खाजगीकरणाला ३० वर्षे पूर्ण होत असताना १९९१ प्रमाणे पुन्हा एकदा मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न श्री. मोदी आणि निर्मला सीतारमण यांनी यशस्वीपणे केला आहे हे सर्व भारतीयांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.