Economy- Agriculture Sector
पंजाब मधील शेतक-याना प्रथमच मिळाले त्यांच्या शेतमालाचे पूर्ण पैसे, DBT ने पूर्ण पैसे शेतक-यांच्या बैंक खात्यात जमा
प्रा. विनायक आंबेकर दि. १७ एप्रिल २०२१
मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरूद्ध २५ नोव्हेम्बर २०२० पासून दिल्लीच्या सिंगू आणि अन्य सीमेवर सुरु असलेल्या खोट्या शेतकरी आंदोलनाचा शेवट जवळ आला आहे. कृषीबाजार समिती कायदा पंजाबमध्ये लागू केल्या पासून वर्षानूवर्षे पंजाब मधील शेतकरी मंडीतील अडत्यांच्या मनमानीला तोंड देत होते. किमान हमिभावाने होणा-या शासकीय धान्य खरेदीसाठी आपला शेतमाल मंडीत टाकल्यावर या अडत्यांचे कमिशन आणि अन्य भरमसाठ चार्जेस दिल्यावर सुद्धा त्याना आपल्या मालाची किंमत एकरकमी आणि लगेच मिळत नसे. अडत्याच्या सोयीने जे पैसे मिळतील ते घेऊन उरलेल्या पैशासाठी खेटे घालावे लागत असत. या अडत्यांनि त्यामुळे भरपूर संपत्ती कमावली आहे आणी शेतकरी मात्र आहे तेथेच राहिला आहे. पंजाबमधील सुमारे २८००० लायसनधारक अधिकृत अडते हे सत्ताधारी किंवा कोणत्यातरी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते वा खास समर्थक आहेत. आणि त्यांच्या मार्फत शिरोमणी अकाली दल आणि कोन्ग्रेसचे मोठे नेते हे सुद्धा शेतकयांच्या या लुटीत सहभागी आहेत.
मोदी सरकारने कृषी संबंधित तीन कायद्यात सप्टेंबर २०२० मध्ये बदल करून केवळ पंजाबातील नव्हे तर संपूर्ण भारतातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाउल उचलले आहे. या कायद्याचे शेती प्रश्नावर काम करणा-या अनेक तज्ञ व्यक्तींनी तसेच सर्वसामान्य शेतक-यानी मनापासून स्वागत देखील केले. मात्र मोदीन्च्या पारदर्शक कारभारामुळे ज्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधाना मोदी राजवटीत मोठ्याप्रमाणावर धक्का पोहोचला होता ते सर्वजण एकत्र आले आणि या कायद्याच्या विरोधात प्रचार करू लागले. या कायद्यातील बदला मुळे आता शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर आपला शेत माल जास्त किंमत देणा-या कोणालाही आणि कोठेही विकू शकतो. या बदलामुळे पंजाबातील अडत्यांची शेतमालावरची मक्तेदारी संपुष्टात येणार हे पंजाबातील अडत्यांच्या आणि शिरोमणी अकाली दल व कॉंग्रेस नेत्यांच्या लक्षात आले. आणि त्यांनी या अडत्यानां हाताशी धरून त्यांच्या मार्फत शेतकरी आंदोलन सुरु केले. सुरुवातीला स्थानिक स्तरावर सुरु असलेले हे आंदोलन त्याचा मोदीसरकारवर काहीही परिणाम होत नाही असे दिसून आल्याने दिल्लीला स्थलांतरित करण्यात आले. या आंदोलनात मोदीविरोधी सर्व राजकीय पक्ष, वामपंथी पत्रकार, केनडा तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारतविरोधी शक्ती मदतीला धावून आल्या. आणि मोदी सरकारने अनेक मुद्द्यांवर तडजोडीची भूमिका घेऊन सुद्द्धा आंदोलन कसे चिघळत राहील याची काळजी गेल्या काही महिन्यात घेण्यात आली. आंदोलन सुरु करताना आंदोलकांनी केलेल्या बहुतेक सर्व मागण्या मोदी सरकारने मान्य केल्यानंतर देखील आंदोलन मागे न घेता हे तीनही कायदे पूर्णपणे मागे घ्या अशी अतार्किक मागणी पुढे करून आंदोलन चालूच ठेवण्यात आले. त्या मुळे या आंदोलनामागिल मूळ हेतू वेगळाच असल्याचे स्पष्ट झाले. हे आंदोलन चालवण्यासाठी आर्थिक व इतर सर्व प्रकारचे सहाय्य अडत्ये, केनडाची तुरडाळ लॉबी व त्यावर अवलंबित अन्य लोक करताहेत हे देखील सिद्ध झाले.
भारतातील शेतक-यांशी संबंधित सर्व व्यवस्थांमधील दोषांचा पूर्ण अभ्यास करूनच मोदिनी कृषी विषयक तीन कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत. त्यातील एक महत्वाचा दोष कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा ( मंडी ) दुरुपयोग हा होता. त्यामुळेच आपल्या २०१९च्या जाहीर नाम्यात कृषी उत्पन्न बाजारसमिती कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे वचन कॉंग्रेसने दिले होते. सुधारणा होण्यापूर्वी किमान हमीभावाची खरेदी असो अथवा नेहमीची खरेदी असो शेतकरी मालाच्या दर्जा व भावाबाबत पूर्णत: अडते-एजंट-दलाल यांच्या मनमानी कारभारावर अवलंबून होते. शिवाय या वेळी शेतक-याकडून दलाली आणि वेगवेगळे सेस आणि चार्जेस घेतले जात होते. यावर उपाय म्हणून या सुधारणाद्वारे मोदी सरकारने शेतमालाची विक्री मंडी बाहेर कोठेही करायला परवानगी दिली आहे व शेतक-याचे किमान हमी भावाच्या शेत मालाच्या खरेदीचे संपूर्ण पैसे त्याच्या बँक खात्यात थेट ट्रान्स्फर होतील असा नियम केला आहे. १० एप्रिल २०२१ पासून पंजाबमध्ये सन २०२०-२१ च्या रब्बी सिझनच्या गहू व तांदळाची किमान हमी भावाने खरेदी सुरु झाली. सुमारे २८००० कोटी रुपयांची खरेदी पहिल्या टप्प्यात होणे अपेक्षित आहे. या वर्षी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने पूर्वीच्या १८७२ खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून ४००० केली व सर्व शेतक-यांचा माल हमी भावाने खरेदी करणार असल्याची हमी दिली. पण मोदी सरकारने केलेल्या नियामानुसार या खरेदीचे पैसे थेट शेतक-याच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने ट्रान्स्फर करण्याचे आदेश दिले. या वरून पंजाब मध्ये मोठ्ठे वादळ सुरु झाले. अडत्यांच्या संघटनेने भरपूर दबाव तयार केला. मुख्यमंत्री पण त्यांची वकिली करीत होते. शेवटी तर अडत्यांनी दिल्लीमध्ये येऊन मंत्री श्री पियुष गोयल यांची पण भेट घेतली. परंतु मोदी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले आणि आधारकार्ड आणि ७/१२ उता-यांची तपासणी करून शेत मालाचे पैसे प्रत्यक्ष शेतक-याच्या खात्यात ट्रान्स्फर करण्यात आले. अडत्याना आणि पंजाब सरकारला मोदी सरकारचा निर्णय मान्य करावाच लागला. या नंतर आलेल्या पंजाब मधील शेतक-यांच्या प्रतिक्रिया अतिशय बोलक्या आहेत. आपल्या शेत मालाची पूर्ण किंमत आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच आपल्या हातात आणि तीहि एकरकमी मिळाल्याचे आनंदी शेतक-यांनी सांगितले. थोडक्यात शेतक-याच्या माने भोवती गुंडाळलेला अडत्यांचा विळखा मोदीन्च्या कणखर नेतृत्वा मुळे तोडला गेला आणि हमीभावा प्रमाणे होणा-या खरेदीतला अडत्यांचा अवाजवी हिस्सा प्रत्यक्ष शेतक-याच्या खात्यात ट्रान्स्फर झाला आहे.
पंजाबमध्ये काही अडते बरीच शेती कसायला भाड्याने घेतात त्यांनी आपला भाडेपट्टा सरकारकडे नोंदवून शेतमालाची किंमत मागितल्यास व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास त्यांच्या खात्यात मालाचे पैसे ट्रान्स्फर करण्यात येत आहेत. मात्र १००% मालाची किंमत हि शेतक-याच्या/कसणा-याच्या खात्यातच दिली जात आहे. एकंदरीत दिल्लीमधील किसान आंदोलन ज्या ख-या गुप्त कारणासाठी चालवले जात होते ते कारण मोदींनी संपवले आहे. आता किसानांच्या नावाने खोटे अश्रू गाळणा-यांनी आपले आंदोलन संपवले पाहिजे.
लेखक- प्रा विनायक आंबेकर
==== + ====