भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंध नियंत्रित करण्यासाठी मोदी सरकारने मंजूर केला नवा कायदा

News & Updates–For All

भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंध नियंत्रित करण्यासाठी  मोदी सरकारने मंजूर केला नवा कायदा

M Y Team दिनांक २ जून २०२१

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भाडेकरुंसाठी नवीन उत्कृष्ठ भाडे कायदा ( Model Tenancy Act ) आणला आहे. आपल्या देशातील घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध कायदेशीररीत्या परिभाषित करण्याच्या सध्याच्या प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं गेले अनेक दिवस जाणवत होते. या त्रुटी दूर करण्यासाठी तसेच देशातील भाडे मालमत्ता बाजारात नियमितता आणणे, भाडे मालमत्तांची उपलब्धता वाढविणे, भाडेकरू आणि घर मालकांचे हित जोपासणे, भाडे मालमत्तेच्या विवादांचे कोर्टावरील ओझे कमी करणे. तसेच त्वरेने तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारने हा नवीन कायदा आणलाय. या कायद्याचा एक उद्देश भाड्याने मिळणार्‍या मालमत्तेचा व्यवसायात पारदर्शकता आणणेदेखील आहे. त्यातील तरतुदी काय आहेत हे जाणून घ्या.

रेरा प्राधिकरणासारखे या कायद्यात जिल्हास्तरावर ‘भाडे प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची तरतूद

भाडेतत्त्वावर मालमत्ता देण्याचे नियमन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर ‘भाडे प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. रिअल इस्टेट मार्केटचे नियमन करणार्‍या रेराच्या धर्तीवर हा कायदा तयार करण्यात आलाय. रेरा कायदा आल्यापासून बिल्डर कडून घर flat बुकिंग करणार्या ग्राहकाची फसवणूक होण्याच्या प्रकारावर बराच अल्ला बसला आहे.  ‘भाडे प्राधिकरण’ तयार झाल्यानंतर जेव्हा जेव्हा कोणत्याही घराचा मालक आणि भाडेकरू घर भाड्याने देण्याचे करार करतात, तेव्हा त्यांना या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागेल. करारावर स्वाक्षरी होण्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांत दोन्ही पक्षांना भाडे अधिकार्‍यास कळवावे लागेल. अशा प्रकारे हा कायदा घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्यासाठी कार्य करेल. इतकेच नाही तर हा कायदा भाडे कराराशी संबंधित डेटादेखील आपल्या वेबसाईटवर ठेवेल.

भाडेकरू मालक यांच्यातील वादावर त्वरित तोडगा काढण्याची तरतूद

घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद झाल्यास या नवीन कायद्यामध्ये त्वरित तोडगा काढण्याची तरतूद केलीय. वादाच्या बाबतीत कोणताही पक्ष प्रथम भाडे प्राधिकरणाकडे जाऊ शकतो. भाडे-प्राधिकरणाच्या निर्णयावर कोणताही एक पक्ष नाराज असेल, तर तो भाडे न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणाकडे तोडग्यासाठी अपील करू शकतो. यासाठी प्रत्येक राज्यात भाडे न्यायाधिकरण स्थापन केले जातील. भाडेकरू आणि घर मालक यांच्यातील वादाचे प्रकरण बर्‍याच वर्षांपासून सुरू आहे. नवीन भाडेकरू कायदा या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा प्रदान करतो. कायद्यात ज्या भाड्याने दिलेली कोर्ट किंवा न्यायाधिकरणाविषयी चर्चा झाली आहे, त्यांना सुनावणीनंतर 60 दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा लागेल. इतकेच नाही, तर भाडेकरू किंवा न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यानंतर अशी प्रकरणे दिवाणी कोर्टाच्या अखत्यारीत येतील, असे कायद्याने स्पष्ट केले. म्हणजेच आता हा वाद मिटविणे 60 दिवसांत शक्य होईल.

घर मालकांना घर ताब्यात मिळेल का नाही या भीतीतून मुक्ती मिळेल

नवीन भाडेकरूंचा कायदा घर मालकांना भाडेकरू घर बळकावेल या भीतीतून मुक्त करेल. कायद्यानुसार तरतूद आहे की, जर घर मालकाने करारानुसार भाडेकरूस आगाऊ सूचना दिली, तर करार संपल्यास भाडेकरूंना जागा रिकामी करावी लागेल. अन्यथा घर मालक पुढील दोन महिन्यांसाठी भाडे दुप्पट आणि त्यानंतर त्यापेक्षा चार पट वाढवू शकतो. भाडेकरू कायद्यात घरमालकांना आणखी एक संरक्षक देण्यात आलंय. भाडेकरूंनी सलग दोन महिने भाडे न भरल्यास घरमालकास जागा रिक्त करण्यासाठी भाडे न्यायालयात जावे लागेल. एवढेच नव्हे तर कायद्याने भाडेकरूंना घर मालकाच्या परवानगीशिवाय दुसर्‍या व्यक्तीस भाग किंवा इतर सर्व मालमत्ता देण्यास मनाई केली आहे.

भाडेकरू घेतल्या जाणार्या डिपॉझिटची रक्कम सर्वत्र एकच असेल

घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादांचे मुख्य कारण म्हणजे डिपॉझिटची रक्कम आहे. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत भाडेकरूंच्या रकमेचीही पूर्ण काळजी घेण्यात आलीय. कायद्याने भाड्याने मिळणार्‍या मालमत्तेसंदर्भात सुरक्षा ठेवीची कमाल मर्यादा निश्चित केली गेलीय. सध्या शहरांनुसार ती भिन्न आहे. दिल्लीत हे एका महिन्याचे अतिरिक्त भाडे असेल, तर बंगळुरूमध्ये तीन ते सहा महिन्यांचे आगाऊ भाडे घेतले जाते. परंतु नव्या कायद्यात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, निवासी मालमत्तेसाठी जास्तीत जास्त भाडे सुरक्षा दोन महिन्यांची ठेव असू शकते आणि अनिवासी मालमत्तेसाठी जास्तीत जास्त भाडे सुरक्षा ठेव सहा महिन्यांची असू शकते.

हा आदर्श अधिनियम ( Model Act )  आहे. अंमलबजावणी करणे राज्याच्या हातात

केंद्र सरकारचा हा कायदा एक आदर्श अधिनियम आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य सरकारांचे आहे. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने या कायद्यास मान्यता दिलीय. आता हे राज्यांच्या अधिकारात आहे की, ते कोणत्या स्वरूपात त्याची अंमलबजावणी करतात. केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडसारख्या काही ठिकाणी या अंमलबजावणीचे काम सुरू झालीय. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम फार पूर्वीपासून सुरू झालेय. परंतु निश्चितपणे हा कायदा राज्यातील भाडेकरु कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक घटक म्हणून काम करेल.

====  +  ====