सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए १०६८३ करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी

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सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए १०६८३ करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी

M Y Team ८ सप्टेम्बर २०२१

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है। बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी।  इस योजनाके अंतर्गत  सरकार पांच साल तक 10,683 करोड़ का पैकेज देगी.

कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ( PLI )  के तहत 10,683 करोड़ रुपये इंसेंटिव के तौर पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन नीति के तहत मुहैया कराए जाएंगे. इससे 7.5 लाख रोजगार पैदा होंगे. पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत टेक्सटाइल सेक्टर को भारत में लाने की कोशिश की जा रही है.

टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने NDTV से कहा कि पीएलआई स्कीम से लाखों रोजगार पैदा होंगे. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विदेशी कंपनियां भी भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा निवेश कर पाएंगी. इससे छोटे टेक्सटाइल कारोबारियों को भी फायदा होगा, और विदेशी बाजारों में भारतीय टेक्सटाइल प्रोडक्ट को पहुंचाना संभव हो सकेगा.

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