मोदीन्च्या विकासधोरणांचा परिणाम- २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आशियात सर्वात वेगाने वाढणार

Opinion

मोदीन्च्या विकासधोरणांचा परिणाम- २०२१ मध्ये भारतीय  अर्थव्यवस्था आशियात सर्वात वेगाने वाढणार  प्रा विनायक आंबेकर

प्रसिद्ध ब्रोकरेज संस्था नोमुरा यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पहाणी अहवालात भारताची अर्थव्यवस्था २०२१ या वर्षात ९.९ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. याच अहवालात चीनची अर्थव्यवस्था ९ टक्के तर सिंगापुरची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असल्याने भारत २०२१ मध्ये आशियातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होणार आहे. याच प्रकारचे सकारात्मक अंदाज ईतरही अनेक अर्थसंस्थांनी व्यक्त केले आहेत. कोविद महामारीच्या आर्थिक धक्क्यातून वेगाने सावरत आर्थिक वर्ष २०२० च्या पहिल्या तिमाहीतील उणे २३.९ टक्क्याच्या  विकासदरावरून दुस-या तिमाहीत उणे ७.५ टक्क्याइतकी वाढ  भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखवल्याने सर्व आर्थिक विश्लेषक आणि संशोधन संस्था आश्चर्य चकित झाल्या होत्या. लॉकडाऊन मधून भारताची अर्थव्यवस्था एव्हढ्या लवकर सावरेल असा अंदाज रिझर्व बँकेला सुद्धा आला नव्हता. दुस-या तिमाहीचा विकासदर ९.५% राहील असा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता. बँक ऑफ अमेरिकेच्या  ७.८% च्या अन्दाजा पासून तर  एनसीएइआरने केलेल्या १२.७ % उणे विकासदर राहील असे अंदाज व्यक्त करण्यात आले होते. अर्थमंत्री निर्मालाजी व्ही शेप रिकव्हरीची खात्री देत असताना ल्युटीयंस मीडिया एल आणि वाय शेप रिकव्हरीच होणार, व्ही शेप होणे शक्य नाही असे छाती बडवून सांगत होता. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेलं आत्मनिर्भर आर्थिक पेकेज आणि खास करून शेती क्षेत्रासाठी लॉकडाऊन काळात केलेल्या आर्थिक उपाययोजना यामुळे दुस-या  तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये हि रिकव्हरी शक्य झाली आहे. यामधून मोदीसरकारने कोविद महामारीवर आणि त्याच्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणा-या परिणामांवर अचूक आणि योग्य उपाययोजना केल्या हे देखील सिद्ध झाले आहे.

याच आश्वासक पार्श्वभूमीवर सन २०२१ या केलेन्डर वर्षाविषयीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचे अंदाज वर्तवण्यात आलेले आहेत. नोमुरा बरोबरच गोल्डमन सेश  ( Goldman Sachs ) या जागतिक गुंतवणूक बँकेने देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२१ मध्ये १० % राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.  अन्य अनेक  अर्थसंस्थांनी देखील भारतीय अर्थव्यवस्था हि येत्या काही वर्षात जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे सर्व अंदाज काही तथ्यांवर आधारित आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षात केलेल्या सर्वव्यापी आणि धाडसी धोरणात्मक सुधारणा आणि उचललेली धाडसी पावले या आर्थिक प्रगतीचे मुख्य कारण असल्याचे सर्व अर्थसंस्थांच्या अहवालात नमूद केले आहे. या मध्ये मोदी सरकारने प्रारंभापासून अवलंबलेल्या कठोर आर्थिक शिस्तीचा उल्लेख अग्रक्रमाने करावा लागेल. एनपीए नियमांची कठोर अंमलबजावणी करून, सार्वजनिक बँकांनी  युपिए काळात केलेले प्रचंड अनियमित व अयोग्य कर्जवाटप आणि त्यामुळे झालेली थकीत कर्जे यांचा खरा आकडा मोदी सरकारने शोधून काढला. सिक्युरीटायझेशन कायदा, फजिटीव्ह इकनोमिक ओफेंडर कायदा असे कडक कायदे तयार करून व त्यांचा योग्य वापर करून त्यांनी थकीत कर्जाची जास्तीत जास्त वसुली करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच प्रमाणे सार्वजनिक बँकांच्या आर्थिक स्थेर्याची काळजी करत आर्थिक पुनर्भरण, कमकुवत बँकांचे सशक्त बँकेत विलिनीकरण, रिझर्व बँकेचे सततचे निरीक्षण असे अनेक उपाय योजत त्यांनी सार्वजनिक बँकांची बिघडलेली कामकाजाची स्थिती सुधारली. इज ऑफ डूइंग बिजनेस याला प्राधान्य देत अनेक परिणामकारक उपाययोजना केल्या. उद्योगांना भराव्या लागणा-या अनेक अप्रत्यक्ष करांचे विलीनीकरण करून एकच जीएसटी करप्रणाली अमलात आणली आणि प्रयत्नपूर्वक, अनेक अडचणींचा सामना करत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करीत, ती उद्योगांना स्वीकारार्ह करून दाखवली. डिसेम्बर २० मध्ये झालेली रेकोर्डब्रेक जीएसटी वसुली हि त्याची साक्षीदार आहे.

याच बरोबरीने उद्योग वाढीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा क्षेत्रा मध्ये प्रचंड वेगाने काम करीत देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात निर्यात या दोन्हीलाही पूरक वातावरण तयार केले. देशातील सर्व जिल्ह्यांना राष्ट्रीय महामार्गाना जोडणे, गोल्डन क्वाड्रीलेटरलची राहिलेली कामे पूर्ण करणे, नवीन बंदरे विकसित करणे, सध्या असलेल्या बंदराना रेल्वे मार्ग जोडणे, देशांतर्गत जलवहातुक सुरु करणे, सर्व सीमा आणि उत्तरांचल याना उत्कृष्ठ रस्ते उपलब्ध करून देणे अशी कामे २०१४ पासून नितीनजी गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली मिशन मोड मध्ये सुरु आहेत. या बरोबरच मोदींनी मेक इन इंडिया सारखी विकासाची संकल्पना मांडून त्याची जगभरात प्रसिद्धी केली आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. मेक इन इंडिया संकल्पना मांडली तेव्हा जगभरात मंदी असलेले सर्व देश देशांतर्गत विकासाला प्राथमिकता देत होते त्यामुळे त्यावेळी फार मोठे उद्योग भारतात आले नाहीत. पण या प्रयत्नांमुळे वाहन उद्योग आणि  मोबाईल फोन सारख्या उद्योगांचा भारत ग्लोबल सप्लाय हब बनला, सौर उर्जा क्षेत्रात भारताने जगाचे नेतृत्व करायला सुरुवात केली आणि उर्जा उत्पादनात भारत स्वावलंबी बनला हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. विशेष म्हणजे सर्व जगभरामध्ये भारताची एक सकारात्मक प्रतिमा प्रस्थापित करण्यात आणि भारत हा जगाचे  सर्वसमावेशक उभरते नेतृत्व ( विश्वगुरु ) आहे या विचारांचे बीजारोपण करण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले.

या नंतर आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे कोरोना महामारीचे संकट जगासमोर आले. सर्व देशांच्या नेतृत्वाचा कस या संकटात लागला. या संकटात भारता सारखा प्रचंड लोकसंख्येचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा, अनेक अंतर्गत विरोधाभासांचा देश कसे तोंड देईल या बाबत सर्व जगाला उत्सुकता होती. अमेरिका, इटली या सारख्या प्रगत रुग्णव्यवस्था असलेल्या देशांची कोरोनाशी लढताना दमछाक झाली. पण भारताच्या रुग्णव्यवस्थेचे वास्तव डोळ्या समोर ठेऊन योग्य वेळेत कडक लॉकडाऊन करण्याचा अत्यंत परिणामकारक निर्णय मोदींनी घेतला आणि आपल्या स्वत:च्या लोकप्रियतेच्या जोरावर सर्व  भारतीयांकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळवला आणि कमीत कमी भारतीयांचा या महामारीने मृत्यू होईल याची काळजी घेतली. मिळालेल्या वेळात रुग्णव्यवस्था सुधारली आणि पिपिई किट, व्हेंतीलेटर, कोरोना वरील प्राथमिक उपचाराची औषधे भारतालाच नव्हे तर अनेक गरजू देशाना उपलब्ध करून दिली. मोदीन्च्या सततच्या यशामुळे हताश झालेले काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष आणि त्यांचा बांधील मिडीया कोरोना संकट हि मोदीना हटवण्याची सुवर्णसंधी आहे असा भ्रम करून घेऊन टोकाची टीका करत राहिले पण मोदिनी त्याकडे लक्ष न देता किंवा त्यामुळे विचलित न होता कोरोनाच्या संभाव्य आर्थिक परिणामांविरुद्ध करायच्या उपाय योजनांकडे लक्ष केंद्रित केले. मोर्निंग कन्सल्ट या संशोधन संस्थेने केलेल्या सर्व्हे मध्ये कोविद महामारीच्या विरुद्ध जगातील सर्व देशात सर्वात परिणामकारक लढा देणारे राष्ट्रप्रमुख म्हणून सर्व जगभरातून सर्वात जास्त ५५% लोकांनी श्री मोदीना पसंती देणे हि मोदीन्च्या यशस्वी नेतृत्वाला मिळालेली पावतीच आहे.

देशातील गरीब, स्थलांतरीत मजूर, असंघटीत कामगार व व्यावसायिक यांच्याबाबत ते उपाशी रहाणार नाहीत याची आणि त्यांचा रोजगार पुन्हा सुरु होईल याची पूर्ण काळजी घेत असतानाच,  भविष्यात भारताला विश्वगुरु करण्याच्या आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रीलीयन डॉलर आकाराची करण्याच्या आपल्या संकल्पासाठी मोदीं सर्व शक्तीनिशी नियोजन करीत होते. कोरोना महामारीच्या संकटातून संधी शोधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. याच नियोजनातून त्यांनी कोरोना महामारीच्या काळात आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न देशासमोर मांडले आणि त्या साठी आत्मनिर्भर पेकेजची घोषणा केली. कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून सावरणे आणि देशाची घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा मुळ पदावर आणून पुन्हा वाढीच्या दिशेने न्हेणे हा दुहेरी उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या पेकेज मधून केला आणि त्याला यश येत आहे हे हळूहळू दिसू लागले आहे.

भारता सारख्या खंडप्राय देशात असा बदल घडवून आणणे एव्हढे सोपे नाही हे मोदीना पूर्ण पणे माहिती आहे. ते आणि त्यांची सर्व विश्वासू मंत्र्यांची टीम एकदिलाने या साठी प्रयत्नशील आहे. भारत हा गुंतवणुकीसाठी योग्य आणि ईतर देशांच्या तुलनेत सर्वोत्तम देश ठरला तरच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतात येतील हे ओळखून त्यांनी कामगार कायदे, शेती धोरणे, एफ डी आय यात व अशा सारखे अनेक बदल आणले आहेत. २०१९ मध्ये ज्याच्यावर देशाने स्पष्ट बहुमत देऊन विश्वास टाकला त्याला काम करू देणे हाच भारताच्या विकासाचा एकमेव मार्ग आहे. देशातील जनतेला हे मान्य आहे. मात्र फक्त सत्तेसाठी राजकारणात आलेल्या घराणेशाहीच्या वारसांना ते मान्य होताना दिसत नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून आपण सर्व जनतेने आपल्या देशाला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यात सहभाग देणे आवश्यक आहे.

ले. प्रा. विनायक आंबेकर

=====  +