अग्नीपथ योजना- सर्वांच्या फायद्याच्या योजनेला विरोध नको

Expert Opinion विशेषग्य राय

अग्नीपथ योजना- सर्वांच्या फायद्याच्या योजनेला विरोध नको

प्रा. विनायक आंबेकर  दिनांक १६ जून २०२२  

भारतीय सैन्य दलात नोकरी करू इच्छिणाया तरुणांसाठी मोदी सरकारने अग्निपथ हि एक उत्तम योजना नुकतीच जाहीर केली. या योजनेत तरुणांना चार वर्षासाठी सैन्य दलातील नोकरी दिली जाईल. या योजनेत भूसेनेत सोल्जर या पदावर, नौसेनेत सेलर या पदावर तर वायुसेनेत एअरमन या पदावर भरती केली जाईल. या योजनेचा लाभ १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना देण्यात येईल. किमान १० वी अथवा १२वी पास ही शैक्षणिक पात्रता लागेल. टूर ऑफ ड्युटी किंवा अग्निपथ या योजनेद्वारे निवड प्रक्रियेद्वारे तरुणांची भरती केली जाईल. त्यांचा कार्य काळ हा ४ वर्षाचा राहील. या कार्यकाळात त्याना दरमहा ३० ते ४० हजार अधिक त्या सेवाक्षेत्रात लागू असणारे विशेष भत्ते एव्हढे वेतन राहील. या चार वर्षात या तरुणांचा ४८ लाख रुपयांचा विमा काढला जाईल ज्याचा हफ्ता सरकार भरेल. या चार वर्षात तरुणाचा ड्युटीवर मृत्यू झाल्यास त्याच्या परिवाराला सुमारे १ कोटी पर्यंत रक्कम मिळेल.  चार वर्षा नंतर त्यातील सुमारे २५% तरुणांना सैन्य दलात कायम करण्यात येईल तर ७५ % तरुणांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. सेवा संपताना प्रत्येक तरुणाला ११.१० लाख रुपये सेवा निधी देण्यात येईल हा निधी पूर्णपणे आयकर मुक्त असेल.  सेवा समाप्त होत असलेल्या तरुणाना पर्यायी नोकरी मिळवून देण्यासाठी सैन्यदल विशेष विभाग उघडून प्रयत्न करेल. मध्यप्रदेश सहित अनेक राज्यांनी या तरुणांना राज्यातील नोक-यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केलेली आहे. या योजनेत निवड प्रक्रीयेद्वारे भरती केलेल्या सैनिकाना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर अग्निवीर असे संबोधण्यात येईल.

या योजनेमुळे केंद्र सरकार अनेक उद्दिष्टे साध्य करू शकेल. त्यातले पहिले उद्दिष्ट सैन्यदलाचा पेन्शनवर होणारा वाढता खर्च वाचवणे हा आहे.  सैन्यदलाच्या निवृत्त सैनिकाना जी पेन्शन दिली जाते त्यावर २०२० पासून सुमारे ३ लाख तीस हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रतिवर्षी केंद्राच्या बजेट मध्ये जो निधी सरंक्षण मंत्रालयाला प्रतिवर्षी दिला जातो त्याचा मोठ्ठा हिस्सा हा पगार आणि पेंशन देण्यामध्ये खर्च होतो. फेब्रुवारी २०२२ च्या बजेट मधे सरंक्षण क्षेत्रासाठी ५ लाख २५ हजार कोटि रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे त्यापैकी ३ लाख ६५ हजार कोटि हे चालू खर्चासाठी ठेवले असून त्यातील १ लाख २० हजार कोटि रुपये हे फक्त पेंशनसाठी लागणार आहेत. हा पेंशनचा आकडा गेल्यावर्षी पेक्षा ३ हजार कोटीने जास्त आहे. एकंदरीत संरक्षण क्षेत्रासाठी खर्च केलेल्या पैशापैकी प्रत्यक्ष संरक्षण सिद्धतेवर होणारा खर्च दिवसेंदिवस कमी कमी होतो आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर ही योजना  एक कायम स्वरूपी उपाय म्हणून सिद्ध होइल.

संरक्षण दलातील प्रत्यक्ष सीमावर्ती भागात तैनात असलेले मनुष्यबळ किंवा युद्धसज्ज मनुष्यबळ याच्या संख्येवर या योजनेने कोणताही परिणाम होणार नाही. दरवर्षी भरती केलेल्या तरूणापैकी २५ % तरुण हे सैन्यदलात कायम होणार आहेत. हा आकडा प्रतिवर्षी निवृत्त होणा-या सैनिकांची संख्या लक्षात घेउनच निश्चित केलेला आहे. त्यामुले देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता या योजनेचे नियोजन केलेले आहे.

सामाजिक दृष्टीने विचार करता आजच्या तरुणामध्ये शिस्तीचा अभाव, उत्तम शारीरिक स्थिति बद्दल अनास्था, व्यसनाधीनता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव या गोष्टी वाढत चालल्याचे दिसून येते. या योजनेमुळे  जास्तित जास्त तरुण सैन्यदलातुन या सर्व गोष्टी अंगीकारून बाहेर पडणार असल्याने त्याचा समाजावर फार मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे.

या योजनेला उत्तर भारतातील राज्यांमधून तरुण वर्ग विरोध करीत आहेत. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सैन्यदलात नोकरी मिळण्यासाठी ते तीन चार वर्षे तयारी करीत असतात. यानंतर मिळणारी नोकरी फक्त चार वर्षाची असेल तर त्यांची मेहनत वाया जाईल. काही तरुणांचे म्हणणे असे आहे कि १८व्यावर्षी त्यांनी नोकरी धरली तर त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहील आणी चार वर्षांनी नोकरी गेल्यावर त्याना अपु-या शिक्षणामुळे चांगली नोकरी मिळू शकणार नाही. मात्र केंद्र सरकारने आज जाहीर केले आहे कि या युवकांना बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एनएसजी अशा सुरक्षा दलांमध्ये प्राधान्य मिळेल. शिवाय सैन्यदलातील शिस्त उत्तम असल्याने या युवकाना खाजगी नोकरीत देखील प्राधान्य मिळू शकेल. एकंदरीत काय मिळणार नाही याचा बागुलबुवा उभा करून उपलब्ध होणारी संधी घालवण्या पेक्षा येणारी संधी घेणे भारतीय युवकांना जास्त लाभदायक राहील.

या योजनेमुळे विशेष करून शिक्षणात फार गती नसलेल्या ग्रामीण भागातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळेल. या योजने मुळे एकूण नोकरीच्या संधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल आणि सैन्यातील नोकरी ठराविक तरुणांपुरती  मर्यादित न राहता त्याचा लाभ जास्त तरुणांपर्यंत पोहोचवण्यात सरकार यशस्वी होईल. त्यामुळे या योजनेला स्वीकारून तरुणांनी आपली प्रगती करून घेणे आवश्यक आहे.

====