Opinion
नेशनल मोनेटायझेशन पाइपलाईन प्रोजेक्ट ( NMPP ) आणि त्या वरील राजकीय टीका
लेखक प्रा विनायक आंबेकर दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१
वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यानी दिनांक २३ ऑगस्ट रोजी नविन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन प्रोजेक्ट सादर केला. सन २०२१-२२ चे बजेट भाषणात त्यानी मोदी सरकारने २०१९ साली हाती घेतलेल्या नेशनल इन्फ्रा स्ट्रक्चर पाइपलाईन ( NIP) नुसार सुरु असलेल्या प्रकल्पांसाठी एक शाश्वत मजबूत अर्थपुरवठा योजना आणण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. त्या नुसार हा प्रोजेक्ट तयार करण्यात आलेला आहे. या प्रोजेक्टनुसार केंद्र सरकारच्या मालकीची, क्षमतेपेक्षा कमी वापरली जाणारी स्थावर मालमत्ता त्याच्या वापरासाठी योग्य निविदा सादर करणा-या उद्योजक आणि उद्योगांना भाड्याने-लीजने देण्यात येईल व त्यातून मिळणारे उत्पन्न वेगवेगळ्या इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स साठी वापरण्यात येईल. या स्थावर मालमत्तेची मालकी केंद्र सरकारकडेच राहील मात्र खाजगी उद्योजक व उद्योगाना व्यवसायासाठी त्याचा उपयोग करण्याची परवानगी लीज द्वारा दीली जाईल. हा प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाईनला पूरक असल्याने २०२५ पर्यंत म्हणजे पुढील चार वर्षासाठी आखलेले असून त्यातून एकूण ६ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न तयार होईल. हा प्रोजेक्ट जाहीर झाल्यावर काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते मुद्दामहून जनतेची दिशाभूल करणारी विधाने करीत आहेत त्यामुळे हा प्रोजेक्ट काय आहे ते समजावून घेऊ आणि त्यांच्या खोट्या टीकेची माहिती घेऊ.
या प्रोजेक्टमध्ये प्रामुख्याने सरकारी मालकीची रस्ते, इंधन व वायू वाहून नेणा-या पाइपलाईन, विमानतळ, बंदरे, खाणी, गोदामे, रेल्वे स्टेशन व रेल्वे च्या मोकळ्या जागा, सरकारी निवास संकुले ई. या सर्व मालमत्ता वापरासाठी भाड्याने देऊन मधून उत्पन्न मिळवले जाईल. हा प्रोजेक्ट बनवताना इन्फ्रा संबंधित सर्व मंत्रालये आणि विविध सरकारी कंपन्या यांचेशी विचारविनिमय करून व त्यांच्या सहकार्याने बनवलेला आहे. या मंत्रालयांकडे या पूर्वी आलेल्या मालमत्ता वापरा बाबतच्या प्रस्तावांचा तसेच अशा वापरासाठी कोणते उद्योग व उद्योजक उत्सुक आहेत याची सविस्तर माहिती घेऊनच हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
हि मुद्रीकरण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल. शेअर बाजारात नोंदलेले रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रा स्ट्रक्चर इंव्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांच्या मार्फत रस्ते आणि उर्जा क्षेत्रातील मुद्रीकरण करण्यात येईल. त्याच बरोबर या व इतर क्षेत्रासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप साठी वापरली जाणारी योग्यती मोडेल्स वापरून हे व्यवहार केले जाणार आहेत. या मुद्रीकरण योजनेतील २२% हिस्सा असलेल्या रस्ते या क्षेत्राचे उदाहरण घेतल्यास या क्षेत्रासाठी इन्फ्रा इंव्हेस्टमेंट ट्रस्ट तसेच टोल ओपरेट ट्रान्स्फर ( TOT) हि दोन्ही मोडेल वापरून मुद्रीकरण करण्यात येईल. सध्या भारतात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपसाठी या खेरीज या खेरीज बिल्ड ओपरेट ट्रान्स्फर ( BOT), बिल्ड ओपरेट लीज ट्रान्स्फर (BOLT) डिझाईन बिल्ड ओपरेट ट्रान्स्फर ( DBOT) लीज डेव्हलप ओपरेट (LDO) ओपरेट मेंटेन ट्रान्स्फर ( OMT) अशी अनेक मोडेल वापरली जात आहेत. या सर्व प्रकारात अत्यंत पारदर्शी ई निविदा पद्धतीने ठेकेदार निवडले जातात व याचे नियमित ओडीट होत असते.
सन १९९१ पासून कोंग्रेसच्या राजवटीत नीरगुंतवणुकीची व खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली. सन १९९१ ते २००७ या काळात केंद्र शासनाने सुमारे ५१ हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणूकिच्या माध्यमातून मिळवले. यावेळी कॉंग्रेसने जे मार्ग अवलंबले गेले त्याच मार्गाने सध्याचे मोदी सरकार निर्गुंतवणूक आणि मुद्रीकरण करीत आहे. मात्र कॉंग्रेसचे आणि विरोधी पक्षाचे नेते मोदी सरकारने केलेल्या निर्गुंतवणूकिकरण व या विमुद्रीकरणाला देशाच्या मालकीची मालमत्ता विकली असा खोटा प्रचार करीत आहेत.. मुद्रीकरणाची अनेक अंगे आहेत ती समजावून न घेता गेल्या ७० वर्षात बनवलेली देशाची मालमत्ता मोदी सरकारने विकायला काढली, हि मालमत्ता काही ठराविक लोकांच्या ताब्यात दिली जाईल असे खोटे आरोप केले जात आहेत.
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईनच्या घोषणे नंतर बोलताना कॉंग्रेस व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सुरु केलेल्या खोट्या टीकेला वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यानि रोखठोक उत्तर दिले आहे. कॉंग्रेस शासनाने मुंबई पुणे एक्स्प्रेस मार्गाचे मुद्रीकरण करून ८ हजार कोटी रुपये उभे केले होते आणि सन २००८ मध्ये नवी दिल्ली रेलवे स्टेशन वापरण्यास देण्यासाठी रिक्वेस्ट फोर प्रपोजल ( RFP ) मागवले होते याची आठवण करून देऊन त्या वेळी या मालमत्ता विकलया गेल्या का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आणि आजही सदर मालमत्ता सरकारच्याच ताब्यात आहेत हे स्पष्ट केले. त्या मुळे या खोट्या प्रचाराकडे जनतेने लक्ष देऊ नये. मुंबई सहित देशातील अनेक आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणे आणि त्याचा दर्जा कायम ठेवणे या गोष्टी याच प्रकारच्या मुद्रीकरणामुळे शक्य झाल्या आहेत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
ब-याच सार्वजनिक उद्योगांची कार्यक्षमता अत्यंत कमी असल्याने त्यांच्यासाठी तयार केलेली उच्च दर्जाची असेट्स पूर्ण क्षमतेने वापरली जात नाही हे आपल्याला सर्वानी अनेक ठिकाणी पाहिलेले आहे. तसेच अनेक शासकीय आस्थापनांसाठी स्वातंत्रोत्तर काळात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दिल्या गेल्या. अनेक आस्थापनांकडे खास करून रेल्वे कडे अशा अनेक जमीनी वापराविना पडून आहेत. जर त्या जमीनी उपयोगात आणल्या गेल्या नाहीत तर त्यावर अतिक्रमण होते आणि त्या जमिनीची उत्पादकता संपते. अशा अनेक सरकारी मालमत्ता विनावापर किंवा अल्प वापरल्या जात आहेत. त्या सर्व मालमत्तांचा वापर करण्यासाठी हा नेशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन प्रोग्राम उपयोगी पडणार आहे.
==== + ====