रेवडया आणि कवडया प्रा.विनायक आंबेकर

Opinion विशेषग्य राय

रेवडया आणि कवडया प्रा.विनायक आंबेकर

दिनांक १७ जुलाय २०२२

देशाच्या शाश्वत  विकासासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पंतप्रधानानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेचे  उद्घाटन करताना देशाच्या नागरिकाना विशेष करुन तरुणाना उद्देशून निवडणुकीच्या वेळी मोफत वस्तु व सेवांचे आमिष दाखवून मते मिळवण्याच्या वाढत चाललेल्या प्रथेपासून सावध रहा असा इशारा दिला. अशा प्रकारे वस्तू व सेवा मोफत देत राहिल्यास देशाच्या दृष्टीने आवश्यक विकास कामांवर खर्च करायला सरकारकडे पैसा उरणार नाही आणि त्याचा देशाच्या विकासावर विपरीत परिणाम होईल असे त्यांनी सांगितले. या प्रकारच्या संस्कृतीला “रेवडी संस्कृती” असे संबोधून हे रेवड्या वाटणारे लोक फक्त मतांच्या अपेक्षेने मोफत वस्तू आणि सेवा देतात मात्र प्रचंड वेगाने वाढणा-या लोकसंख्येच्या या देशाच्या भविष्याचा विचार करून देशाला अत्यावश्यक असणारी विकासाची कामे करू शकत नाहीत असे त्यांनी सांगितले. देशात उद्योगांना आणि स्वयंनिर्भरतेला पोषक वातावरण निर्मितीची गरज आहे. कारण वाढत्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी त्याची नितांत आवश्यकता आहे. या दिशेने गेली आठ वर्षे मोदी सरकार काम करीत आहे. त्याचे परिणाम देखील दिसून येत आहेत. त्यामुळे मोदी सुरुवातीपासून देशात उद्योग  व रोजगाराला पोषक वातावरण निर्माण करून देशातील नागरिकांनी सरकारवर अवलंबित न रहाता स्वयंनिर्भर व्हावे या दिशेने प्रयत्न करीत आहेत. कालचे त्यांचे भाषण त्यांची हीच भूमिका अधोरेखित करणारे होते.

वास्तविक श्री मोदींची भूमिका हि देशाच्या आर्थिक धोरणावर होती, कोणत्याही प्रकारे व्यक्तीविशिष्ट नव्हती. मात्र  यावर लगेचच श्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशातील नागरिकाना मोफत शिक्षण, वीज आणि पाणी मिळण्याचा हक्क आहे असे विधान करून हि गोष्ट जणू आपण शोधून काढली आहे असा आव आणला. तसेच ज्या  विधानांवर त्यांनी स्वत:ची  अब्रुनुकसानी खटल्यातून सुटका करून घेण्यासाठी जाहीर माफी मागितली आहे त्या; मोदी सरकार उद्योगपती साठी काम  करते ; हा जुना आरोप केला. वास्तविक मोदीनी आपल्या धोरणात देशातील विशिष्ट वर्गातील लोकाना मोफत वस्तू व सेवा देण्याची गरज केजरीवाल राजकारणात यायच्या आधीपासूनच  मान्य केली आहे आणि प्रत्यक्षात आणली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून त्याच दिशेने प्रयत्नपूर्वक काम करून आर्थिक दुर्बल, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि वनवासी समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात  आणण्यासाठी भरीव प्रयत्न केले आहेत. मात्र सध्याच्या स्पर्धात्मक राजकारणात अशी नौटंकी आपण गृहीत धरली पाहिजे. शिवाय केजरीवाल यांचे सामान्याना मदत करण्याचे सर्व दावे हे दिल्ली या उत्तम उत्पन्न ( जीएसटी ) असणा-या रेव्हेन्यू सरप्लस  राज्यातील प्रयोगांवर अवलंबून आहेत. पंजाब सारख्या आर्थिक घसरण झालेल्या राज्यात जर केजरीवाल यांचा पक्ष त्याच सुविधा देऊ शकला तर त्यांच्या विधानाना काहीतरी अर्थ राहील. तिथे हे शक्य नाही हे लक्षात आल्यानेच त्यांनी तेथील मुख्यमंत्री यांच्या तोंडून सरकार स्थापन झाल्या झाल्या केंद्राने ५० हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी हे विधान करवून घेतले आहे. म्हणजे आपले अपयश झाकण्याची सोय करून ठेवली आहे.  सामान्य मतदार थोड्या वेळासाठी या विधानाने हुरळून जातो मग काही वेळाने या विधानातील पोकळपणा त्याच्या लक्षात येतो. शिवाय संपूर्ण देशाचा विचार करताना विकासाचा अनुशेष, मागासलेली राज्ये आणि त्यांचे प्रश्न , मागासलेल्या वर्गाचे प्रश्न , पुढील २५ वर्षांत देशापुढे येणारे  प्रश्न, आव्हाने आणि त्यावरील उपाय, बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण असे अनेक मुद्दे मोदीना लक्षात घ्यावे लागतात ज्याची कल्पना एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला येणे शक्य नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांची विधाने प्रथम दर्शनी चांगली वाटली तरी देशासाठी निश्चितच योग्य नाहीत.

भारतातील सध्याच्या राजकारणात मोदी विरोध हा देशाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कळीचा  मुद्दा आहेच. त्यामुळे कोणताही राजकारणी हि संधी सोडणे  शक्य नाही. मात्र त्यांच्या सामन्य जनतेची दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नाना यश येऊ देता कामा नये. दिल्लीतील जनतेला काही सेवा मोफत देण्याचा निर्णय आणि त्याचे राज्याराज्यात चाललेले मार्केटिंग हा देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा ठरवून केलेला प्रयत्न आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करताना  १४० कोटी लोकसंख्येला मोफत वस्तू व सेवा देण्याचा आर्थिक भार सुमारे ६ कोटी प्रत्यक्ष करदाते पेलू शकतील का? याचे उत्तर या लोकांकडे आहे का? हा  विचार महत्वाचा आहे. शिवाय लोककल्याणकारी राज्याची घटनेतील संकल्पना हि प्रामुख्याने विकासापासून दूर असलेल्या  नाहीरे वर्गासाठी आहे. मोफत वीज, पाणी, प्रवास हा १४० कोटी जनतेचा हक्क आहे आणि केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे असे घटनेत कोठेही लिहिलेले नाही. भरपूर वीज, पिण्यायोग्य पाणी, रहायला घर आणि रोजगाराची उत्तम संधी हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे आणि त्या दिशेने मोदी सरकारने भरीव कामगिरी केलेली आहे आणि सुरु आहे. वंचीत वर्गाला मोफत सुविधा देण्यात मोदी सरकारने गेल्या ७० वर्षातील उत्तम कामगिरी केलेली आहे.कोरोना काळात गरजू जनतेला मोदी सरकारने भरपूर मोफत वस्तू व सेवा दिलेल्या आहेत.  त्यामुळे आवश्यकता नसलेल्याना देखील मोफत सेवा वस्तू आणि सेवा यांची रेवड्या  वाटून देशाची  आर्थिक परिस्थिती कवडीमोल करण्याऐवजी कोरोना सारख्या संकटात देखील देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम ठेवणा-या मोदी यांच्या आर्थिक घोरणाला नीट  समजून घेणे आवश्यक आहे. भूलवणाया वक्त्यव्यांकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे आणि सामान्य जनतेला वेळीच सावध केले पाहिजे.

लेखक प्रा.विनायक आंबेकर.

====