शाश्वत शक्ती, अखंड ऊर्जा– मोदींचे सौरउर्जा क्षेत्रातील प्रचंड काम
लेखक : – डॉ. दिनेश थिटे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार, १० जुलै २०२० रोजी मध्य प्रदेशातील रेवा येथील ७५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. मोदी सरकारने भारताला सौरऊर्जामय करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल रेवा सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने पडले. गोवा राज्याची सप्टेंबर २०१८ मध्ये विजेची गरज ५९६ मेगावॅट होती. त्याच्याशी तुलना केली तर रेवा प्रकल्प किती मोठा आहे, याचा अंदाज येईल.
कोळसा जाळून वीजनिर्मिती हे सध्याचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. देशातील एकूण ३,६८,७८८ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेपैकी ६३ टक्के ही औष्णिक म्हणजेच कोळसा जाळून वीजनिर्मिती करण्याची आहे. पण औष्णिक वीजनिर्मितीच्या मर्यादा आहेत. त्यासाठी कोळशाची गरज असते. कोळशाचे साठे संपत जातात आणि आयात केले तरी त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. औष्णिक वीजनिर्मितीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. सूर्यप्रकाश मात्र मोफत आणि निरंतर मिळतो. सौरऊर्जानिर्मितीमध्ये कसलेही प्रदूषण होत नाही. सौरऊर्जा हे भारताची ऊर्जेची वाढती गरज भागविण्याचे महत्त्वाचे साधन बनेल हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर पावले टाकली. त्यामुळे डिसेंबर २०१९ पर्यंत गेल्या पाच वर्षांत देशाची सौरऊर्जानिर्मिती क्षमता चौदा पटींनी वाढली, म्हणजे ही क्षमता २,६३० मेगावॅटवरून ३७,५०५ मेगावॅटवर गेली. रेवासारख्या भव्य प्रकल्पामुळे त्यामध्ये वाढ झाली आहे. असे अन्य काही मोठे प्रकल्प या काळात उभे राहिले.
मोदी सरकारमुळे झपाट्याने काम
सौरऊर्जा निर्मितीसाठी आधीच्या सरकारने काही प्रयत्न केले होते. जानेवारी २०१० मध्ये नॅशनल सोलर मिशन सुरू करण्यात आले व २०२२ सालापर्यंत देशात २० गिगावॅट म्हणजेच २०,००० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. पण आधीच्या सरकारच्या एकूण अंमलबजावणीतील ढिलाईमुळे या मिशनला गती आली नाही. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झपाट्याने कामे झाली. मोदी सरकारने २०१५ मध्ये नॅशनल सोलर मिशनचे सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट पाचपटीने वाढवले व ते २० गिगावॅटवरून १०० गिगावॅट केले. अर्थात एक लाख मेगावॅट. पण त्यासाठी कालमर्यादा तीच, २०२२ ठेवली. मोठी स्वप्ने पाहणे आणि ती सत्यात उतरवणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वैशिष्ट्य आहे. सौरऊर्जेसाठी खूप मोठे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. सरकारी यंत्रणा धाऊ लागली, धोरणात बदल करण्यात आला, कार्यपद्धती सुलभ करण्यात आली, आर्थिक तरतुदी वाढल्या आणि देशातील सौरऊर्जा निर्मितीला वेग आला. पाच वर्षांत सौरऊर्जानिर्मितीच्या क्षमतेत चौदापट वाढ झाली. या काळात सौरऊर्जेची किंमतही कमी झाली. २०१४ साली भारतात सौरऊर्जेची किंमत प्रतियुनिट सात ते आठ रुपये होती ती आता दोन ते अडीच रुपयावर आली आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाच्या अहवालानुसार आणखी ५० गिगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पांची प्रक्रिया चालू आहे.
कोणतेही काम ऊर्जा खर्च केल्याशिवाय होऊ शकत नाही. शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणे असो, पिण्याचे पाणी पुरविणे असो, स्वयंपाकघरातील मिक्सर चालविणे असो, उद्योगधंद्यातील यंत्रे चालविणे असो किंवा मोबाईल फोन वापरणे असो. प्रत्येक कामात ऊर्जेची गरज असते. प्रवासासाठी आपण पेट्रोलियमच्या माध्यमातील ऊर्जा वापरतो. आता वाहतुकीसाठीही विजेचा वापर वाढत चालला आहे. काही वर्षात पेट्रोलऐवजी विजेवर चालणाऱ्या गाड्या आपल्या अवतीभवती सर्वत्र दिसू लागतील. वीजनिर्मितीचे महत्त्व अपार आहे. विजेशिवाय कोणताही समाज आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होऊ शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखाद्या देशाची संपन्नता जाणण्यासाठी तेथील दरडोई वीजवापर पाहिला जातो. २०१६ साली जागतिक सरासरी दरडोई वार्षिक वीजवापर ३,११० युनिट होता. अमेरिकेत तो १२,८२५ युनिट, जपानमध्ये ७,९७४ युनिट तर भारतात १,१२२ युनिट दरडोई वीजवापर होता. श्रीमंत देशांमध्ये विजेचा वापर जास्त असतो आणि तेथील लोकांचे आयुष्य सुखाचे असते. आगामी काळात भारतातील गरीबी संपुष्टात आणून देश संपन्न होण्यासाठी वीजनिर्मितीची क्षमता वाढायला हवी. त्यासाठी मोफत व निरंतर मिळणाऱ्या सूर्यप्रकाशापासून वीज तयार करून शाश्वत शक्ती व अखंड ऊर्जा मिळविणे उपयुक्त आहे. हा उपाय देशाला आत्मनिर्भर करणारा आहे कारण सूर्यप्रकाश आयात करावा लागत नाही. एखाद्या उजाड रानात, पडीक जमिनीवर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून ही वीज तयार करता येते. भारतातील पडीक जमिनीपैकी तीन टक्के पडीक जमिनीचा वापर करून अशा प्रकारे सौरऊर्जा तयार केली तर एकूण ७४८ गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीची देशाची क्षमता आहे. देशातील सर्व प्रकारची मिळून एकूण वीजनिर्मिती क्षमता डिसेंबर २०१९ अखेरपर्यंत ३६८ गिगावॅट होती. भविष्यकाळात सौरऊर्जा महत्त्वाचा स्त्रोत ठरू शकतो.
शेतकऱ्याला वीजउत्पादक बनविण्यासाठी
प्रत्येक उपक्रमात सामान्य जनतेला सहभागी करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचे एक वैशिष्ट्य आहे. मोठमोठाले सोलर पार्क उभारून सौरऊर्जेला चालना देतानाच त्यांनी शेतकऱ्यांना वीजउत्पादक करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम)’ नावाची योजना केंद्र सरकारने मार्च २०१९ मध्ये सुरू केली आहे. त्यामध्ये तीन घटक आहेत. शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या सहकारी गटांनी किंवा पंचायतींनी पडीक जमिनीवर ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅटचा सौरऊर्जा निर्मिती किंवा नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करायचा आणि त्यामध्ये निर्माण होणारी वीज राज्याच्या वीजकंपनीला विकून पैसे कमवायचे हा एक घटक आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंत क्षमतेचा सौरपंप बसवायचा हा दुसरा घटक आहे. तर तिसरा घटक म्हणजे शेतकऱ्याने आपल्या सध्याच्या पंपाच्या गरजेसाठी स्वतःचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करायचा व त्यातील स्वतःसाठी वापरून ऊरलेली वीज कंपनीला विकायची. शेतकऱ्यांना सौरपंप बसविण्यासाठी केंद्र सरकारने ३० टक्के आणि राज्य सरकारने ३० टक्के अनुदान द्यायचे व उरलेल्या पैशापैकी ३० टक्के बँकेचे कर्ज तर शेतकऱ्याचे स्वतःची १० टक्के रक्कम अशी योजना आहे. गेल्या वर्षभरात पहिल्या घटकानुसार १००० मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारने राज्यांसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. तसेच १,७१,०५० सौरपंप बसविण्यासाठी तरतूद केली आहे. पीएम कुसुम योजनेतून २५ हजार मेगावॅट सौरऊर्जानिर्मितीचे उद्दीष्ट आहे व त्यासाठी केंद्र सरकार ३४ हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य करणार आहे. शेतकऱ्याने सुपीक जमिनीवर शेती करून पैसे मिळवावेत तर पडीक जमिनीवर वीजनिर्मिती करून आणखी पैसे कमवावेत अशी ही योजना आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्याला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वातंत्र्य मिळेल. कृषीपंपासाठी वीजमंडळावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.
शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच मोदी सरकारने घरोघरी सौर वीजनिर्मिती होण्यासाठी रुफटॉप सिस्टिम्स म्हणजे घराच्या छपरावर सौरऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच सोलार वॉटर हिटर्सच्या वापराला प्रोत्साहन दिले आहे. २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राज्यातील शाळकरी विद्यार्थ्यांना रात्री अभ्यासासाठी ६० लाख सोलार स्टडी लँप वाटण्यात आल्याची माहिती, मंत्रालयाने अहवालात दिली आहे.
सूर्यदेवाची उपासना
एकविसाव्या शतकातील भारताच्या ऊर्जेच्या गरजेचे सौरऊर्जा हे महत्त्वाचे साधन आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना व्यक्त केले. सूर्यदेवाबद्दलची श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी मोदीजींनी एक अनोखा निर्णय घेतला आहे. ओदिशामध्ये कोणार्क येथे सूर्यमंदिर आहे. हे सूर्यमंदिर व संपूर्ण कोणार्क शहर सौरऊर्जेवर चालावे यासाठी पंतप्रधानांनी सूचना केली व त्यानुसार केंद्रीय मंत्रालयाने २० मे २०२० रोजी प्रकल्प जाहीर केला. दहा मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल व संपूर्ण शहराचा वीजपुरवठा केला जाईल. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करेल. सूर्यदेवाची अनोखी पूजा होईल आणि इतर शहरांसाठी एक मॉडेल निर्माण होईल.
मोदी सरकारच्या पुढाकारामुळे भारतात सौरऊर्जा निर्मितीला चालना मिळाली आहे. आता सौरऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर भारत पाचव्या स्थानावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रांको होलांद यांना सोबत घेऊन इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची स्थापना केली. या जागतिक संघटनेचे मुख्यालय भारतात आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय संघटनेसाठी पुढाकार घेतला व त्याला फ्रान्ससह १२० देशांच्या प्रमुखांनी पाठिंबा दिला. सूर्यदेवाकडून मिळणारी अखंड ऊर्जा वापरून जागतिक पातळीवर भरारी घेण्यास भारत सज्ज झाल्याचे हे निदर्शक आहे.
==== + ====