For Kisan
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन स्थापन करणे आणि वाढवणे ( FPO )
योजनेचे नाव : फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन स्थापन करणे आणि वाढवणे
( Formation & Promotion of Farmer Producer Organizations –FPO )
मंत्रालय : कृषी व किसान कल्याण मंत्रालय
योजनेची सुरुवात : २९ /०२/२०२०
वेबसाईट/ पोर्टल : https://nabfpo.in/
योजनेचा उद्देश : देशभरात एकूण १०,००० नवीन एफ पी ओ तयार करणे, त्याना पाच वर्षे काळासाठी व्यावसायिक सल्ला आणि पुरेशी मदत देणे, त्याना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि बाजारपेठेशी संलग्नित आणि पतपुरवठ्याची सोय करून देणे.
योजनेच्या अटी : १) या योजनेतील एफ पी ओ या कंपनी कायद्याखाली ( Companies Act ) किंवा राज्याच्या सहकार कायद्याखाली नोंदवलेल्या असाव्यात. २) एफ पी ओ मध्ये मैदानी भागात किमान ३०० कृषी उत्पादक सभासद असावेत व पूर्वांचल किंवा डोंगराळ भागात किमान १०० कृषी उत्पादक सभासद असावेत. ३) स्मोल फार्मर अग्रीबीझीनेस कन्शोर्शियम-SFAC , नेशनल को ओपरेटीव डेवलपमेंट कार्पोरेशन- NCDC, आणि राष्ट्रीय कृषी विकास बँक- NABARD या संस्था या योजने साठी अंमलबजावणी करणार्या संस्था म्हणून काम करतील. ४) कृषी मन्त्रालयाच्या निर्देशां प्रमाणे “ एक जिल्हा एक पिक” ( One District One Crop ) या क्लस्टर संकल्पने प्रमाणे कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील एफ पी ओ स्थापन करण्यात येतील.
योजनेतून मिळणारे फायदे : १) एफ पी ओ व्यवस्थापन खर्चापोटी प्रती सभासद रु.२००० पर्यंत भागभांडवल सहाय्य ( Equity Grant ) एफ पी ओ ला दिले जाईल. हे अनुदान प्रती एफ पी ओ जास्तीत जास्त रु.१५ लाख पर्यंत असेल. हे अनुदान असेल त्यामुळे शासन एफ पी ओ चा भागधारक बनणार नाही. २) एफ पी ओ ला वित्तीय संस्थांकडून प्रकल्प कर्ज मिळण्यासाठी केंद्र शासन रुपये २ कोटी पर्यंतची क्रेडीट गेरंटी देईल. ३) शिवाय एफ पी ओ ना संघटनात्मक व्यवस्थापन, हिशोब व्यवस्थापन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग ई. विषयातील प्रशिक्षण हे राष्ट्रीय आणि विभागीय स्तरावरील संस्थांकडून दिले जाईल. कंपनी कायद्याखाली नोंदवलेल्या एफ पी ओ चे मेनेजींग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रशिक्षण नाबार्डची बँकर ईन्स्तिट्युट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट ( BIRD) देईल. सहकारी संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या एफ पी ओ च्या संचालक व कर्मचार्याना लीनाक हि गुरूग्राम येथील प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षण देईल.
योजनेची वैशिष्ट्ये : या योजनेच्या यशासाठी राज्य सरकारांचे सहकार्य मिळावे म्हणून प्रत्येक राज्यामध्ये राज्य स्तरीय सल्लागार समिती स्तापण करण्यात येईल. त्या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सेक्रेटरी असतील. त्या समितीमध्ये संबंधित सर्व खात्यांचे सेक्रेटरी सभासद असतील. एस एफ सी, नाबार्ड व एन सी डी सी यांचे प्रतिनिधी त्याचे सभासद असतील.
संकलन : प्रा.विनायक आंबेकर
==== + ====
खूपच छान सुटसुटीत समजेल अशा सोप्या भाषेत परिपूर्ण माहिती दिल्याबद्दल आभार.