Atmanirbhar Bharat
राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन- मोदी सरकारचे एक क्रांतिकारक पाउल
प्रा.विनायक आंबेकर
श्री मोदी यांनी आपल्या स्वतंत्रता दिवसाच्या भाषणात भारताने राष्ट्रीय हायड्रोजन धोरण ठरवल्याची घोषणा केली. या धोरणा मुळे आपला देश पर्यावरण रक्षणा बाबतची आपली प्रतिबद्धता पूर्ण करेल. शिवाय उर्जा उत्पादनामधील वाढीने उर्जे बाबत आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने मोठ्ठे पाउल टाकेल. तसेच भारत नजीकच्या काळात ग्रीन हायड्रोजनचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार बनेल असा विश्वास प्रधान मंत्री मोदी यांनी या वेळी व्यक्त केला. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली असताना भारताने स्वत:च्या उर्जेच्या गरजेबद्दल आत्मनिर्भर झाले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. भारत सध्या तेलाच्या गरजेच्या ८५% आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेच्या ५३% माल आयात करतो. मोदी सरकारच्या काळात भारत आपल्या उर्जा गरजेबाबत जास्तीत जास्त आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हायड्रोजन मिशन हे त्यातील महत्वाचे पाउल आहे.
हायड्रोजन हा पृथ्वीच्या वातावरणात भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असलेला एक वास विरहित व रंग विरहीत वायू आहे. सध्या तो तेल शुद्धीकरण, अमोनिया,तेल व काही रसायने यांच्या निर्मिती साठी तसेच आंतरीक्ष उपयोगासाठी वापरला जातो. याची निर्मिती कोळशापासून ( Coal gasification) व वाफेपासून ( Steam methane reformation- SMR) या दोन प्रक्रियांद्वारे केली जाते. या प्रक्रियांद्वारे तयार केला जाणारा हायड्रोजन जरी औद्योगिक उपयोगासाठी उपयुक्त असला तरी वातावरण दुषित करतो कारण त्याच्या निर्मिती प्रक्रीयेद्वारे मोठ्या प्रमाणात कार्बन डाय ओक्साईड हवेत सोडला जातो. या मुळे या प्रक्रीयेद्वारे तयार केलेल्या हायड्रोजनला ब्राऊन हायड्रोजन असे नाव आहे. मात्र याच एसएमआर ( SMR ) च्या सुधारित प्रक्रीयेमध्ये हायड्रोजनची निर्मिती करताना निघणारा कार्बन डाय ओक्साईड हवेत न सोडता तो गोळा करून साठवला देखील जाऊ शकतो. अशा प्रकारे तयार केल्या जाणा-या हायड्रोजनला ब्लू हायड्रोजन असे नाव आहे आणि तो जास्त पर्यावरणपूरक आहे. या शिवाय एका नव्या पद्धतीत विजेचा वापर करून पाण्याच्या विघटनातून ( Electrolysis) ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन स्वतंत्र करण्याचे एक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. यात कार्बन डाय ओक्साईडचे उत्सर्जन अजिबात होत नाही. या प्रक्रियेत वापरली जाणारी वीज जर अक्षय उर्जा स्रोत वापरून उपलब्ध केली गेली तर निर्माण होणा-या हायड्रोजनला ग्रीन हायड्रोजन म्हणतात.
ग्रीन हायड्रोजन हे विविध उपयोगाकरिता वापरले जाऊ शकणारा उर्जा स्रोत आहे. वाहनांच्या इंधनात मिश्रित करून वापरले असता वाहनांपासून होणा-या ग्रीन हाऊस वायूंचे उत्सर्जन कमी होते. या शिवाय हायड्रोजन चा उपयोग केमिकल, स्टील, आयर्न, खते, तेल शुद्धीकरण, वहातुक, उष्णता आणि वीज निर्मिती साठी होऊ शकतो. याच्या उपयोगातून कार्बन डाय ओक्साईड व अन्य घटक वायूंचे उत्सर्जन कमी होत असल्याने ग्लोबल वार्मिंगवरील उपाय योजनात हा उर्जा स्रोत महत्वाचा ठरतो.
राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची घोषणा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी केली होती. त्यानंतर दिल्लीत एप्रिल मध्ये झालेल्या हायड्रोजन राउंड टेबल या कार्यक्रमात बोलताना पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या मिशन विषयी बोलताना सांगितले कि भारत ब्लू आणि ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करून आणि ग्रीन हायड्रोजन सीएनजी बरोबर ब्लेंड करून तयार होणारे एच-सिएनजी हे इंधन वाहनांचे इंधन म्हणून वापरण्याचे प्रयोग सध्या करीत आहे. दिल्लीमध्ये असे इंधन ५० सार्वजनिक व्यवस्थेतील बस मध्ये वापरले जात असून तेथील चाचणी नंतर अन्य महानगरामध्ये याचा उपयोग सुरु करण्यात येईल आणि या प्रमाणे ग्रीन हायड्रोजनचा वापर जास्तीत जास्त ठिकाणी करण्यात येईल.
हायड्रोजन मिशनमध्ये प्रामुख्याने हायड्रोजनचे उत्पादन व निर्यात वाढवणे, उर्जा क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे व त्यामुळे देशाला उर्जा सुरक्षा देणे, ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करून खनिज तेलाचा वापर कमी करणे व ग्रीन हाउस गेसेसचे उत्सर्जन कमी करणे हे हायड्रोजन मिशनचे मुख्य ध्येय ठेवण्यात आले आहे. आपल्या देशात हायड्रोजन उत्पादनाचे नियोजन सुरु झाले आहे. इंडियन ओईल कंपनीने देशातील पहिला हायड्रोजन उत्पादन करणारा कारखाना उघडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. रिलायंस एनर्जी कंपनीने या साठी ६०० बिलीयन डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे घोषित केले आहे. मोदी सरकारने सन २०२३-२४ पर्यंत देशातील तेल उत्पादन व विक्री कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण तेल विक्रीच्या किमान १०% एव्हढा हायड्रोजनचा वापर करण्याचे बंधन घातले आहे. तसेच पुढील ५ वर्षात हे प्रमाण २५% पर्यंत नेण्याचे बंधन घातले आहे
पेरीस करार २०१५ मध्ये दिलेल्या वचनानुसार व भारताच्या राष्ट्राने ठरवलेल्या प्रतीबध्धते नुसार ( NDC) सन २०३० पर्यंत भारतात वापरल्या जाणार्या एकूण उर्जेपैकि ४०% उर्जा हि अक्षय ( Renewable ) उर्जा स्रोता पासून तयार करायची आहे. या करारानुसार अक्षय ( Renewable) उर्जा स्रोतांचा विकास करण्यासाठी श्री नरेंद्र मोदी या २०१५ मध्ये सुरुवात केली होती. या प्रयत्नातील एक महत्वाचा टप्पा हा १५ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी श्री मोदीनि जाहीर केलेले राष्ट्रीय हैड्रोजन अभियान हे आहे. सध्याच्या वापरानुसार २०३० मध्ये ४५० गिगावेट एव्हढी उर्जा हि अक्षय तथा नवीकरण उर्जा स्रोता कडून करायची आहे. हायड्रोजन मिशन हे त्यातील महत्वाचे पाउल आहे.