भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 8 साल में 62 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ेगी. वित्तमंत्रि की उम्मीद

Economy- अर्थव्यवस्था

भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 8 साल में 62 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ेगी. वित्तमंत्रि की उम्मीद   

M Y Team दिनांक १३ मार्च २०२२

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है की  भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को 2030 तक 800 अरब डॉलर तक (करीब 62 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंचेंगी I इसके पीछे की वजह उन्होंने इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और बढ़ती आय बताई है । उन्होंने यह बात IIT बॉम्बे एल्यूमनी एसोसिएशन को सम्बोधित करते हुए कही है ।

उन्होंने आगे बताया कि भारत में 6,300 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं, जिन्होंने 28% निवेश टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 27% पेमेंट में, 16% लेंडिंग में और 9% बैंकिंग बेसिक इंफ्रा किया हैं, जबकि 20% से ज्यादा दूसरे क्षेत्रों में किया  हैं। सीतारमण ने आगे बताया कि भारत के फिनटेक इंडस्ट्री का टोटल वैल्यूएशन अगले 3 साल में बढ़कर 150 बिलियन डॉलर (करीब 12 लाख करोड़ रुपए) हो जाएगा।

e-KYC और ई-आधार जैसी टेक्नोलॉजी से बढ़ रहे फिनटेक स्टार्टअप्स

वित्तमंत्री ने कहा कि ज्यादातर स्टार्टअप यूनिकॉर्न फिनटेक सेक्टर से हैं और फंडिंग में आसानी होने से उन्हें बढ़ने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि हम भारतीय फिनटेक स्टार्टअप्स से जुटाए जा रहे फंड में काफी ग्रोथ देख रहे हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को स्पीड देने में मदद करने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी पर सीतारमण ने कहा कि सरकार ने e-KYC और ई-आधार जैसी टेक्नोलॉजी के साथ शेयर मार्केट की पहुंच को आसान किया है और रिटेल इनवेस्टर्स को आगे आने में मदद की है। उन्होंने कहा कि रिटेल इनवेस्टर्स अकाउंट की कुल संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जो मार्च 2016 तक लगभग 4.50 करोड़ से 31 मार्च 2021 तक 8.82 करोड़ हो गई है।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बैंकिंग सर्विस की बेहतर पहुंच होगी

एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इंटरनेट की पहुंच 10% बढ़ने से प्रति व्यक्ति GDP में 3.9% की ग्रोथ देखी गई है। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के बजट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBU) की लगाने का ऐलान किया है। इससे वे एक जगह से कई जिलों की सर्विस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम 75 जिलों को कवर करने का भी टारगेट बना रहे हैं और मुझे लगता है कि डीपीयू बैंकिंग सर्विस की बेहतर पहुंच, कैपेबिलिटी, सर्विस और अपने खुद के फाइनेंस पर ज्यादा कंट्रोल होगा।

इस वर्षकी बजट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव

इस वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के 75 जिलों में सेडुल्ड कॉमर्शियल बैंकों द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के को लेकर, सीतारमण ने बताया कि फरवरी में 8.2 ट्रिलियन से ज्यादा के ट्रांसफर करने में 4.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं।

सौजन्य-दैनिक भास्कर

https://www.bhaskar.com/tech-auto/news/finance-minister-said-that-the-countrys-digital-economy-will-be-rs-62-lakh-crore-in-the-coming-8-years-129501092.html

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