भारताचा आर्थिक स्थिरता अहवाल.

भारताचा आर्थिक स्थिरता अहवाल. ले.प्रा.विनायक आंबेकर

दिनांक २४ जनवरी २०२३

गेले वर्षभर जगातील बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढत्या महागाईशी आणि अनेक आर्थिक संकटांशी लढा देत आहेत. बहुतेक देशातील केंद्रीय बँकांनी व्याजदर वाढवून आपपल्या देशातील महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक प्रकारच्या संकटांचा सामना एकाच वेळी करत असल्याने जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार पुढील वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावलेली असेल आणि रशिया युक्रेन युद्धासारख्या घटना सुरु राहिल्या तर जगावर  मंदीचे सावट पडू शकेल अशी परिस्थिती आहे. याच अहवालात जागतिक बँकेने भारताला मंदीचा सामना करावा लागणार नाही असेही सांगितले आहे. मात्र काही व्यक्तींकडून जाणून बुजून भारत आर्थिक संकटात आहे किंवा जाणार आहे असा प्रचार मुद्दामहून केला जात आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थे बाबत नुकताच प्रसिध्द झालेला एक अहवाल आपण पाहुया.

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षते खालील आर्थिक स्थिरता व विकास परिषद  ( Financial Stability & Development Council ) च्या डिसेंबर मध्ये  झालेल्या मीटिंग मध्ये भारतिय अर्थव्यवस्थेची स्थिरता आणि मंदीच्या विरुध्द प्रतीकार क्षमता या बाबत विचार विनिमय  झाला. या परिषदेच्या  उप समितीने परिषदेत झालेल्या आर्थिक स्थिरता व प्रतिकार क्षमते बाबतच्या निष्कर्षांचा अहवाल प्रसिध्द केला असून  अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यपरीस्थिती विषयी पुढील प्रमाणे निष्कर्ष  प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत.

– जागतिक अर्थव्यवस्था वेगवेळ्या विपरीत परिस्थितीचा सामना करीत आहे आणि मंदीचा धोका मोठ्या  प्रमाणावर भेडसावतो आहे. अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या वेगवेगळ्या संकटांमुळे अर्थव्यवस्थेत तंगी आहे आणि वित्तीय बाजारात चढ उतार दिसत आहेत.

–  जगातील अर्थव्यवस्थांमध्ये असलेल्या वेगवेगळया विपरीत परिस्थितीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जाणवत आहे. तरीही सकल अर्थव्यवस्थेमधील मजबूत आधारभूत गोष्टी आणि आर्थिक आणि अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांचे मजबूत ताळेबंद भारतीय अर्थव्यवस्थेला ताकद आणि प्रतिकारशक्ती देत आहेत आणि आर्थिक स्थिरता तयार करीत आहेत.

–  शेड्युल कमर्शियल बँकांच्या असेटच्या  दर्जात होत असलेली सुधारणा, त्यांचा वाढता फायदा आणि त्यांच्या कडील पर्याप्त भांडवल  आणि तरलता या मुळे   कर्जाच्या  मागणीत उत्तम वाढ  आणि गुंतवणुकीच्या चक्रात सुधारणेचे  प्राथमिक संकेत मिळण्याला मदत होत आहे.

– शेड्युल व्यापारी बँकांची थकीत कर्जांची  ढोबळ टक्केवारी ( Gross Non Performing Assets-GNPA  ) ५% या गेल्या ७ वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. या बँकांची थकीत कर्जांची निव्वळ टक्केवारी ( Net Non Performing Assets-NNPA)  १.३% या गेल्या १० वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.

–  कर्जाच्या जोखिमी बाबत केलेल्या सर्वांगीण ताण चाचणी ( Macro Stress Test   )  वरून हे लक्षात येते आहे कि शेड्युल व्यापारी बँका टोकाच्या आर्थिक तंगीच्या स्थितीत देखील किमान भांडवलाची मर्यादा सांभाळू शकतील. बँकिंग व्यवस्थेतील सप्टेंबर २०२३ चे भांडवलाचे  जोखीम असलेल्या मालमत्ते बरोबरचे अंदाजे प्रमाण ( Capital to Risk Weighted Assets Ratio ) किमान पातळीवर १४.९%, मध्यम तंगीच्या परीस्थितीत १४ % व गंभीर तंगीच्या परिस्थतीत १३.१ % एव्हढे आहे.

–  केव्हाही गुंतवणुक करण्याची आणि काढून घेण्याची मुभा असलेल्या कर्ज म्युच्युअल फंडाची ताण चाचणी केली असता व्याजदर, कर्जे आणि तरलता या बाबतची  कोणतीही जोखीम आढळून आली नाही. जीवन आणि जीवनेतर विम्याच्या बाबतीत एकूण कर्जदान क्षमता (  Consolidated Solvency Ratio ) देखील विहित केलेल्या किमान पातळीच्या वर आहे.

–  एन बी एफ सी क्षेत्र कोविड १९ च्या दुसया लाटेत बसलेल्या धक्क्यातून चांगल्या प्रकारे सावरले आहे. या क्षेत्रातील असेटचा दर्जा चांगल्या प्रकारे सुधारत आहे.

– बाजारातील पुरवठा सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि वेगवेगळ्या नाणेपुरवठा नियंत्रणाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतातील महागाई जरी थोडी उच्च पातळीवर असली तरी कमी होत आहे.

एकंदरीत भारतीय नागरीकांनी जागतिक मंदीच्या चर्चेमुळे घाबरून जाण्याची बिलकुल गरज नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आणि सक्षम  आहे.

====