Economy अर्थव्यवस्था
मोदी सरकारच्या मेक इन इंडिया या योजनेला प्रचंड यश
लेखक प्रा विनायक आंबेकर दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२
मोदी सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मेक इन इंडिया हि योजना जाहीर केली. या योजने अंतर्गत परकीय थेट गुंतवणूक Foreign Direct Investment-FDI वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक सवलती व सुविधा जाहीर केल्या. सरकारने परकिय गुंतवणुकीसाठी सर्वसमावेशक आणि पारदर्शी नियम जाहीर केले ज्या मध्ये उद्योगांची बहुतेक क्षेत्रे थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली आणि परवाना पद्धत नाहीशी केली. बहुतेक सर्व क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला स्वयंचलित पद्धतीने परवानगी मिळते. मेक इन इंडिया योजनेच्याद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे भारताला एक उत्तम उत्पादन आणि गुंतवणूक ठिकाण म्हणून जगभरात सादर करण्यात आले. या योजनेद्वारे जगभरातील संभाव्य गुंतवणूकदाराना भारताच्या वेगाने विकसित होणाया अर्थव्यवस्थेत सामील होण्याचे खुले आमंत्रण देण्यात आले आहे. याच बरोबरीने मोदी सरकारने व्यवसाय धंद्यासाठी सुलभ वातावरण तयार करण्यावर म्हणजेच “इज ऑफ डूइंग बिझिनेस” वाढवण्यावर भर दिला आहे. मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात उद्योगधंद्यांसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर प्रचंड भर दिला त्या मुळे देशात उद्योगवाढीला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या आठ वर्षात उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील २७ महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मेक इन इंडिया योजनेने उत्तम प्रगती केलेली आहे. ज्यावर्षी मेक इन इंडिया योजाना सुरु करण्यात आली त्या २०१४-२०१५ या वर्षात भारतात ४५.१५ बिलियन डॉलर म्हणजेच आजच्या विनिमय दराने पहाता ३ लाख ६६ हजार कोटी रुपये एव्हढी थेट परकिय गुंतवणूक आली होती. मोदी सरकारच्या अथक प्रयत्नाना यश येऊन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षात हीच गुंतवणूक जवळपास दुपटीने वाढून ८३.६ बिलीयन डॉलर म्हणजेच सुमारे ६ लाख ८० हजार कोटी रुपये एव्हढी झाली आहे. हि गुंतवणूक जगातील १०१ देशांमधून आली असून भारतातील ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात आणि उद्योगाच्या ५७ क्षेत्रामध्ये हि गुंतवणुक करण्यात आली आहे.
गेल्या आठ वर्षात मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत. कामगार विषयक कायद्यात केलेल्या सुधारणा, परवाने आणि लायसन्स मिळण्यासाठी सुटसुटीत ई परवाना पद्धती, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कायद्याचे सुलभीकरण या मुळे गुंतवणूक स्थळ म्हणून भारताचे स्थान उंचावले आहे. याचा फायदा देशांतर्गत उद्योगांना देखील झाला असून कोरोना काळात त्याना दिलेले तातडीचे आर्थिक सहाय्य आणि त्याना निर्यातक्षम होण्यासाठी केलेले प्रयत्न याच्या परिणामस्वरूप देशांतर्गत उद्योग सक्षम झाले आणि त्याचा परिणाम देखील या गुंतवणूक वाढीवर झालेला आहे.
मोदी सरकारने सन २०२०-२१ साली सुरु केलेली उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना या दिशेने टाकलेले पुढचे पाउल आहे.एकूण १४ महत्वाच्या उद्योग क्षेत्रांची निवड करून त्या साठी त्यावर्षी १८१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील वर्षात हि योजना आणखीन विस्तारित करून ती आणखी अनेक क्षेत्राना लागू केलेली आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्या मुळे गुंतवणूक वाढीला चालना मिळत आहे. त्या मुळे चालू आर्थिक वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीचा आकडा वाढून १०० बिलियन डॉलर म्हणजे जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात येईल अशी खात्री वाणिज्य व उद्योग मंत्रालया मार्फत देण्यात आली आहे.