Economy-अर्थव्यवस्था
मोदी सरकारने ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ( PLI ) का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया
M Y Team -दिनांक १२ फरवरी २०२३
PLI Scheme: दूरसंचार विभाग- डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन (DoT) ने वर्ष 2021-22 में अपने लक्ष्य पूरा करने वाले चयनित निर्माताओं को प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) की राशि देना शुरू कर दिया है. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जीएक्स समूह (GX Group) की फर्म जीएक्स इंडिया (GX India) पीएलआई योजना (PLI Scheme) के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पहली चयनित इकाई है.
सरकार ने स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए PLI स्कीम शुरू की है. इसके तहत चुनी गई कंपनियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
इस कंपनी को मिला पहला चेक
PLI Scheme में चयनित टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जीएक्स टेलीकॉम (GX Telecom) ने इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग से प्रोत्साहन राशि मिलने की पुष्टि की है. जीएक्स इंटरनेशनल ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी परितोष प्रजापति ने कहा, वर्ष 2023 के लिए हमारा लक्ष्य भारत में तैयार, मेड इन इंडिया (Made in India) उत्पादों को विकसित करना है. इससे भारत को वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कुशलता-आधारित रोजगार पैदा होंगे.
भारत में बनी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मांग बढ़ी
GX Group के बिक्री प्रमुख संबित स्वैन ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में भारत में निर्मित टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मांग बढ़ी है और समूह को चालू वित्त वर्ष में निवेश और बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास है. कंपनी की क्षमता GPON इक्विपमेंट की 3.5 लाख यूनिट्स का बनाने की है. इन इक्विपमेंट्स का उपयोग ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाता है.
PLI स्कीम के लिए 42 कंपनियां शॉर्टलिस्ट
सरकार ने पीएलआई योजना के तहत 42 कंपनियों का चयन किया है, जिनमें से 17 कंपनियों ने डिजाइन आधारित विनिर्माण मानदंडों के तहत 1% के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है. शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों ने कुल 4,115 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी 5 साल की योजना अवधि में 2.45 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री और 44,000 से अधिक का अतिरिक्त रोजगार पैदान होने की उम्मीद है.
सौजन्य- झीबिज़