Labharthi Corner
अग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजनेची माहिती प्रा विनायक आंबेकर
योजने मध्ये येणारे प्रकल्प – या योजनेत पीके तयार झाल्यानंतरच्या व्यवस्थेसाठी लागणार्या सुविधा बाबतचे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. यात प्रामुख्याने पीकाची साठवणूक करण्यासाठीची गोदामे, सिलो, पिके गोळा करण्याचे केंद्र, पिकांची साफ सफाई आणि प्रतवारी करणे, कोल्ड स्टोरेज, पिकवण्याची चेम्बर, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र आणी अन्य सर्व प्रकारची कामे करणारे प्रकल्प येतात. या फंड द्वारे देशभरात सामुहिक मालकीच्या शेतीविषयीच्या पायाभूत सुविधा तयार व्हाव्यात अशी कल्पना आहे. या मध्ये प्राथमिक प्रक्रिया करणारे उद्योग धंदे टाकता येतील. जरी विशेष प्रक्रिया करणारे उद्योग यात समाविष्ट केले नसले तरी त्यातील काही मुलभूत सुविधा पुरवणारे प्रकल्प ज्यात गोदामे (Warehouses), शीतगृहे ( Cold Storages), स्वीकार केंद्रे ( Collection Centers) आवेष्ट्न गृहे ( Pack Houses) या प्रकारचे प्रकल्प या योजने अंतर्गत समाविष्ट आहेत.
योजनेतील प्रकल्पाचे ठिकाण– या योजनेचा उद्देश फार्म गेट इन्फ्रा डेव्हलपमेंट असा आहे म्हणजेच जिथे पिकते त्या ठिकाणीच पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात असा उद्देश आहे. त्यानुसार ज्या उद्देशाचा प्रकल्प आहे त्या बाबतची कृषिविषयक कार्य जेथे चालली असतील त्या भागातच हा प्रकल्प असला पाहिजे.
योजनेची मुदत –हि योजना सन २०२०-२१ पासून २०२९-३० पर्यंत अमलात राहील. मात्र या योजनेत कर्ज देण्याचे काम सन २०२०-२१ पासून २०२३-२४ पर्यंतच सुरु राहील. कर्जासाठी दिलेली व्याजाची सुट ( Interest Subvention ) व कर्जाची हमी ( Credit Guarantee ) कर्ज वापरल्याच्या पहिल्या तारखेपासून फक्त ७ वर्षांसाठी वैध राहील.
योजनेचे फायदे – योजनेत दिलेल्या उद्दिष्टांसाठी पात्र व्यक्तीने प्रकल्प उभा करण्याचे ठरवून तसा अर्ज केल्यानंतर त्याला कर्ज उभारण्यास मदत केली जाईल. रु २ कोटी पर्यंतच्या कर्जाला केंद्र सरकार हमी ( Credit Guarantee ) देईल तसेच कर्जावरील व्याजापैकी ३% व्याज केंद्र सरकार कर्ज खात्यात डायरेक्ट भरेल ( Interest Subvention ). या दोन्ही सुविधा जास्तीत जास्त ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी दिल्या जातील. प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रु २ कोटी पेक्षा जास्त असेल तर त्या पैकी रु २ कोटी पर्यंतच्या कर्जा साठीच हि सुविधा उपलब्ध असेल.या कर्जाला मोराटोरीयम कालावधी किमान ६ महिने व जास्तीत जास्त २ वर्षे असेल. या योजनेत दिल्या जाणार्या सुविधासाठीची ७ वर्षे मोराटोरीयम कालावधी धरून मोजली जातील. या योजनेतील पात्र ठरलेल्या प्रकल्पाना दिल्या जाणार्या कर्जांवर जास्तीतजास्त ९ % व्याज आकारले जाईल. कर्ज देणार्या संस्थांच्या मर्जी नुसार त्या पेक्षा कमी दराने सुद्धा कर्ज मिळू शकेल.
योजनेत कोणाला कर्ज मिळेल – पुढील प्रकारच्या संस्थाना या योजनेत कर्ज मिळेल- कृषी कर्जपुरवठा सोसायटी, सहकारी विपणन सोसायटी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन ( FPO), शेतकऱ्यांचे स्वयंसहायता गट, संयुक्त जबाबदारी असलेले गट, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक व कृषी स्टार्टअप, केंद्र/ राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रायोजित केलेले पीपीपी प्रकल्प.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धती-
– www.agriinfra.dac.gov.in या पोर्टलवर अर्जदाराने स्वत:ची नोंदणी करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड तयार करणे.
– कर्जाचा अर्ज ऑन लाइन भरणे व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टची सोफ्ट कोपी व अन्य आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे.
– अर्जदाराने स्वत: निवडलेल्या आर्थिक संस्थेकडे त्या अर्जाची प्रत तपासणी साठी पाठवणे.
– आर्थिक संस्था त्या अर्जाची छाननी करून कर्ज मंजुरी विषयी निर्णय घेईल.
– कर्ज मंजुरी नंतर ती आर्थिक संस्था कर्जदाराला कर्जाची रक्कम देईल
– केंद्र शासन त्या आर्थिक संस्थेला अर्जदाराच्या इंटरेस्ट पैकी सरकारचा हिस्सा ट्रान्सफर करेल आणि CGTMSE ला क्रेडीट गेरंटी फी ट्रान्स्फर करेल.
या योजनेतील सहभागी संस्थाना वरील पोर्टल वरून सतत माहिती व सल्ला पुरवला जाईल.
अधिक माहिती करीता www.agriinfra.dac.gov.in या पोर्टल वर किंवा कृषी खात्याच्या वेब साईटला भेट द्यावी.
संकलक- प्रा.विनायक आंबेकर
==== + ====