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मोदी सरकारने मध्यान्न भोजन योजना-मिड-डे मील योजनामें सुधार लाकर पीएम पोषण योजना नामसे री लांच किया
M Y Team दिनांक ३० सप्टेम्बर २०२१
मोदी सरकार ने सरकारी व सहायताप्राप्त स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अर्थात ‘पीएम पोषण योजना’ में समाहित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने नर्सरी कक्षा से ही स्कूली बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने वाली इस नई योजना को बुधवार को मंजूरी दी। नई योजना का लक्ष्य स्कूलों में बच्चों को महज खाना देने के बजाय पोषक तत्वों से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना रखा गया है। इसके लिए हरी सब्जियों और कृत्रिम प्रोटीन को भी मेन्यू में शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को अगले पांच साल तक खाना खिलाया जाएगा। पहली कक्षासे आठवी कक्षातक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलमें जानेवाले सभी विद्यार्थियोंको इसका लाभ मिलेगा I इस पर 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। केंद्र सरकार 54,061.73 करोड़ देगी, जबकि राज्यों का योगदान 31,733.17 करोड़ रुपये होगा। केंद्र पोषक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपये देगा। पहाड़ी राज्यों में केंद्र 90 फीसदी और राज्य 10 फीसदी खर्च करेंगे।
मंत्री अनुराग ठाकुरने बताया की देश में कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए मोदी सरकार प्रत्येक जरुरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। पीएम पोषण योजना पर कैबिनेट का फैसला बेहद अहम है और इससे देश के युवा लाभांवित होंगे। यह योजना देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करेगी। मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को कई नए घटकों के साथ पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना में शामिल किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया की इस योजनाके परिचालनमें फार्मर प्रोड्यूसर ओर्गनायझेशन और महिलाओंके सेल्फ हेल्प ग्रुपको सामिल किया जाएगा I उन्होंने कहा आदिवासी बहुल और मागास जिलोंमे कुपोषण की जो समस्या है उसमें इस योजना से राहत मिलेगी I इस योजनामे कुकिंग कोम्पिटीशन के जरिये स्थानिय पोषक खाद्य पदार्थोंको बढ़ावा दिया जाएगा I
सौजन्य-दैनिक अमर उजाला