दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आणि शेती सुधारणा कायदे

Opinion

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आणि शेती सुधारणा कायदे          प्रा विनायक आंबेकर

दिल्लीत पंजाब व हरयाणा मधून आलेल्या शेतकर्यांनी सुरु केलेल्या रस्ता रोको आंदोलनावरून एकूणच शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचे हित, तसेच मा. नरेंद्र मोदी सरकारने पारित केले शेती सुधारणा विषयीचे कायदे  या विषयी काही गैरसमज सोशल मेडीयावर जाणीवपूर्वक पसरवण्यात येत आहेत. त्या बाबतची थोडक्यात वस्तुस्थिती खाली देत आहे. कृपया जरूर वाचावी व ईतराना समजावून सांगावी.

– भारतातील शेतकऱ्यांची शेती फायदेशीर नाही हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सातत्याने मांडला  जाणारा मुद्दा आहे. मात्र आजवरच्या सरकारांनी या बाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नव्हती. या मागण्यांसाठी १९९० साली झालेले महिन्द्रसिंग टीकाईत यांचे आंदोलन तसेच महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते कै.शरद जोशी अशा अनेकानी वर्षानुवर्षे लढा दिलेला आहे. चौधरी देवीलाल, चौधरी चरणसिंग यांच्या सहित अनेक राजकीय नेत्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडले. शेती उत्पादांची विक्री व्यवस्था सुलभ  व्हावी म्हणून २००३ मध्ये कृषी उत्पान बाजार समित्याविषयी ( APMC)  कायदा आणला गेला व पुढील काही वर्षात बर्याच राज्यात या समित्यांचे काम सुरु झाले.

– शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा आणि मागण्यांचा अभ्यास करून त्यावर ठोस उपाय सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या त्यापैकी हरित क्रांतीचे जनक, कृषी शास्त्रज्ञ  स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटी युपिए सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी नेमली. हि समिती सर्व राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटना याना मान्य असणारी समिती आहे.   या कमिटीने प्रचंड अभ्यास व माहिती गोळा करून ४ ऑक्टोबर २००६ ला त्यांचा अंतिम रिपोर्ट दिला. या कमिटीने त्यांच्या अहवालात शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी २०१ मुद्दे सुचवले होते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एकूण खर्च अधिक ५० % नफा एव्हढी किमान आधारभूत किंमत (MSP ) दिली पाहिजे हि त्यांची मुख्य शिफारस होती. त्याच बरोबरीने शेती मालाचे विपणन या विषयी सुद्धा सूचना होत्या. युपिए सरकारने त्यांच्या कार्यकालात राष्ट्रीय कृषी धोरण २००७ आणले पण त्यातकिमान आधारभूत किमतीचा मुद्दा घेतला नव्हता. एकूण युपिएच्या १० वर्षात स्वामिनाथन कमिटीच्या सूचनांवर फारशी कार्यवाही केली गेली नाही.

– अलीकडच्या काळात शेती कर्जाला माफी किंवा सूट मिळावी म्हणून जे मोर्चे किंवा आंदोलने झाली त्या वेळी शेती मालाची विक्री करण्याचे अधिकार शेतकर्याना नसतात हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला.  सर्व अर्थव्यवस्थेत फक्त शेतकरी आपले उत्पन्न स्वत:चे मर्जीने व  किफायत दराचे विकू न  शकणारा एकमेव घटक आहे असे मांडले गेले. शिवाय  दरम्यानच्या काळात अनेक ठिकाणी कृषी उत्पन बाजार समितीच्या कारभारावर राजकीय पक्षांचे नियंत्रण, त्यातून होणारी विविध सेस व उपकराच्या नावाखालची आर्थिक लुट, शेतकर्याना त्या समितीच्या कर्मचार्यानी सापक्ष वागणूक देणे या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर चर्चिल्या गेल्या. मात्र सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीमुळे शेतकरी आपला माल दुसरीकडे विकू शकत नाही  हे देखील सांगितले गेले. याच वेळी देशात मोठ्या प्रमाणात बहुदेशीय फास्टफूड कंपन्या, सुपर मार्केट आलेली होती आणि त्यांनी शेतकर्यांशी त्यांच्या उत्पादनाबाबत करार करून त्यांचा माल घ्यायला देखील काही ठिकाणी सुरवात केलेली होती. या वर नियंत्रण आणणे व अशा विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित राही याची काळजी घेणे देखील आवश्यक झाले होते. या शिवाय आपल्या देशातील सुमारे ५०% जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती व्यवसायाचे उत्पन्न वाढवणे जरुरीचे झाले होते.

– या पार्श्वभूमीवर मा.नरेंद्र मोदींच्या सरकारने २०१४ मध्येच काम सुरु केले. सर्व शेती उत्पादनांची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या १५० % करण्यात आली आणि वेळोवेळी सुधारण्यात आली.   शेती क्षेत्रातील अडचणींवर मात करण्यासाठी या सरकारने शेतीचे आधुनिकीकरण, नैसर्गिक आपत्तीत विमा संरक्षण आणि छोट्या शेतकर्याना साव्कारांपासून मुक्ती देण्या साठी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत अशा तीन आघाड्यांवर जोरदार काम सुरु केले. याच बरोबरीने मोफत सोईल टेस्टिंग, मनरेगा योजनेत शेती विषयक कामान्चा समावेश करणे, खतांचा पुरवठा योग्य वेळेत व पुरेसा करणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, Per drop More crop  या सारख्या योजनेतून ठिबक सिंचन, शेत तळी, सोलर पम्प या सारख्या उपायांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत दिली. या मुले गेल्या काही वर्षात लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. कोरोना मुळे  झालेल्या लॉकडाऊन मध्ये खरिपाचे रेकोर्डब्रेक पिक आलेच शिवाय रेकोर्ड ब्रेक किमान मूल्य आधारित सरकारी खरीदी सुद्धा करण्यात आली. श्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सांगितल्याप्रमाणे स्वामिनाथन कमिटीने केलेल्या २०१ सुचनापैकी २०० सुचनावर मोदी सरकारने कार्यवाही केली आहे. यापुढे जाऊन  २०१९ च्या निवडणुकीत दिलेले शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी या सर्व उपाय योजना बरोबरच सरकारने पुढील पाऊल उचलले.

– या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात मोदी सरकारने कृषीविषयक ३ कायद्यात सुधारणा करून शेतकर्याना शेत मालाच्या विक्री वरील सर्व नियंत्रणातून मुक्त करण्याचे धाडसी पाउल उचलले. यातील “कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य विषयक सुधारणा” मुळे शेतकरी आपला माल देशभरात कोठेही विकण्यास मोकळा झाला आहे. या बाबत सरकारने पूर्व नियोजन करून देशातील सर्व कृषी उत्पादन समित्या इंटरनेटने जोडून शेतकर्याना सर्व ठिकाणचे भाव माहिती करून देण्याची व्यवस्था केलेली आहेच. शिवाय शेतकर्यांनी एकत्र येऊन १००००  एफ़्पिओ ( कृषी कंपन्या ) तयार करून आपली उत्पादन आणि क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी अर्थपुरवठा कार्ण्याची योजना अमलात आणली आहे.  “मूल्य आश्वासन सुरक्षा कायद्यामुळे” जेव्हा शेतकरी कोणत्याही कंपनी बरोबर करार करतो तेव्हा शेतकर्याची जमीन सुरक्षित राहील तसेच त्याला आश्वासित किंमत मिळेल याची आणि जर नैसर्गिक आपत्ती मुळे त्याचे पिक खराब झाले तरी त्याला ठरलेली किंमत मिळेल याची कायदेशीर व्यवस्था केली आहे. “आवश्यक वस्तू भांडारण  कायद्यात” केलेल्या सुधारणामुळे योग्य किंमत मिळेपर्यंत किंवा आवश्यक प्रोसेसिंग होई पर्यंत शेतमालाची साठवणूक करण्या  विरुद्ध असलेले निर्बंध सरकारचा आणीबाणीच्या प्रसंगातील हक्क अबाधित ठेवून उठवण्यात आलेले आहेत. या साठी फार्म गेट इन्फ्रा फंड हा १ लाख कोटी रुपयांचा फंड अमलात आणला आहे. एकंदरीत शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी आणि शेतकर्याचे हक्क सुरक्षित राहावे या साठीची सर्व काळजी मोदीसरकारने घेतली आहे. या कायद्याटेल सुधारणा मुले किमान आधारभूत किमतीवर विहित शेती उत्पादने खरेदि करण्याच्या सरकारच्या धोरणामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही किंवा होऊ शकत नाही.

– या सर्व गोष्टीमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, त्यांचे राजकीय मालक, त्या समित्यामधील दलाल व अडत्ये, मनमानी करणारे किंवा पैसा खाणारे ग्रेडर, शेत माल साठवणूक व वाहतूक या मधील मक्तेदारी असलेले राजकीय नेते यांची सर्वांची मक्तेदारी संपणार आहे. सुमारे ८% ते १२ % एव्हढा वेगवेगळ्या नावाने मिळणारा मलिदा संपणार आहे. त्यामुळे या सर्व विषयांशी संबधित लोक गेले काही दिवस आंदोलन करीत आहेत. त्यांचा शेवटचा डाव दिल्लीची नाकेबंदी करण्याचा आहे. त्यासाठी सर्व शेतमालाला ( भाजी फळे सहित ) किमान आधारभूत किंमत द्या वै. अशक्य मागण्या करण्यात येत आहेत. या सर्व मागण्या मुळे तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य माणसांवर पडणारा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. या अडचणीच्या प्रसंगातून मार्ग काढण्यास मोदिजी समर्थ आहेत. आपण त्यांच्या पाठीशी राहणे आवश्यक आहे.  लेखक- प्रा. विनायक आंबेकर, पुणे