Opinion-EPF
प्रॉव्हिडंट फंडातील गुंतवणुकीच्या व्याजावरील आयकराबाबत वस्तुस्थिती लेखक– प्रा विनायक आंबेकर
दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१
सन २०२१-२२ सालचे बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रॉव्हिडंट फंडात सूचित ( नोटीफाय ) करण्यात येणा-या रकमेपेक्षा तुम्ही जास्त रक्कम गुंतवल्यास जास्तीच्या रकमेवरील व्याजावर तुम्हाला आयकर भरावा लागेल असे जाहीर केले होते. त्या बाबतीतील सुचना ( नोटीफिकेशन ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) दि.१ सप्टेंबर २०२१ रोजी जाहीर केले आहे. त्यानंतर या बाबतीत विनाकारण गैरसमज होतील अशा बातम्या माध्यमात येत आहेत. त्या बाबतीतची वस्तुस्थिती पुढील प्रमाणे आहे.
– आयकर कायद्यातील नवीन नियम ( Income Tax Rule ) काय आहे ?
काल प्रत्यक्ष कर मंडळाने जाहीर केलेला इन्कमटेक्स नियमातील ( I. T. Rules ) नियम क्रमांक ९ड ( 9 D) करदात्यावर त्यांनी भरलेल्या भविष्य निर्वाह निधीतील गुंतवणुकीची नोंद करमाफ आणि करपात्र अशी दोन स्वतंत्र खाती उघडून त्यात करण्याचे बंधन घालतो. या नियमा प्रमाणे ज्या प्रॉव्हिडंट फंड खात्यात मालक आपला हिस्सा ( Employer’s Contribution) टाकतो अशा खात्यांतील २.५० लाख गुंतवणुकीवरील तर ज्या व्यक्तीच्या खात्यात मालक हिस्सा टाकत नाही त्या खात्यातील ५ लाख रुपये गुंतवणुकीवरील व्याज यापुढे करमाफ राहील. त्या वरील जास्तीच्या गुंतवणुकीवरील व्याजावर आयकर लागेल. त्या साठीच या पुढे पीएफ मधील गुंतवणुकीची नोंद करमाफ व करपात्र अशा दोन खात्यात करणे आवश्यक आहे.
– प्रॉव्हिडंट फंड व्यवस्थेचा मुळ उद्देश काय आहे.
आपल्या देशात प्रॉव्हिडंट फंड हि व्यवस्था कशा साठी निर्माण केली गेली हे आपण समजावून घेऊ. कोणताही कामगार वा कर्मचारी आयुष्यातील उमेदीच्या काळात काम करतो व नंतर निवृत्ती घेतो. काम करीत असताना मिळालेले सर्व उत्पन्न त्याने खर्चून टाकले तर निवृत्तीनंतरच्या उदरनिर्वाहासाठी तसेच पुढील आयुष्यात येणाया मोठ्या खर्चासाठी त्याच्याकडे बचत रहात नाही. या मुळे जेव्हा उत्पन्न सुरु आहे तेव्हाच भविष्या साठी बचत करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन अशी बचत करावी या साठी सन १९५२ साली केंद्र शासनाने नोकरांचा भविष्य निर्वाह निधी कायदा ( Employee Provident Fund Act ) केला. हि बचत कामगार व मालक या दोघांनीही प्रती महिना साधारणत: मुळ वेतनाच्या १२% दराने करावी असा निर्णय करून त्याचे व्यवस्थापन करण्या साठी या कायद्या अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी संघटन ( Provident Fund Organisation ) हि कायदेशीर संस्था स्थापन केली. मुळात हा कायदा निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील कामगारांना डोळ्या समोर ठेऊनच केला गेला आहे. त्यामुळे त्याना गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे म्हाणून या खात्यावर सर्वसाधारण बाजारात बँका देत असलेल्या व्याजा पेक्षा जास्त दराने व्याज देण्यात येते. शिवाय या खात्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त ( Tax Free ) ठेवण्यात आले आहे, त्यावर आयकर ( Income Tax ) भरावा लागत नाही.
– या व्यवस्थेचा गैरफायदा कसा घेतला गेला
आर्थिक उदारीकरणानंतर व इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजीची प्रगती झाल्यावर अनेक क्षेत्रातील कर्मचा-यांचे पगार प्रचंड वाढले. त्या मुळे गेल्या काही वर्षात या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या काही गोष्टी समोर आल्या. सन २०१८-१९ या वर्षात १ लाख २३ हजार भरपूर उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या प्रॉव्हिडंट फंड खात्यात ६२ हजार ५०० कोटी रुपये जमा केले गेले होते. त्यातील एका पीएफ खात्यामध्ये १०३ कोटी रुपये जमा असल्याचीही माहिती समोर आली. हे देशातील सर्वात मोठे पीएफ खाते आहे. अशाच प्रकारच्या देशातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या २० धनदांडग्यांच्या खात्यांमध्ये ८२५ कोटींची रक्कम जमा आहे. त्यापैकी प्रत्येकजण दरवर्षी ५० लाखांच्या आसपास करमुक्त व्याजाची कमाई करत होता. त्यामुळे ज्याना भविष्यासाठी बचत करण्याची आवश्यकता नाही ते लोक सुध्धा करमुक्त व्याज मिळवण्यासाठी व इन्कमटेक्स चुकवण्यासाठी पीएफ मध्ये गुंतवणूक करीत आहेत हे सिध्द झाले. त्यातून आयकराचे उत्पन्न बुडत होते शिवाय विनाकारण जास्त दराने व्याज दिले जात होते. शिवाय अन्यथा बाजारात येऊ शकणारा हा पैसा अनावश्यक बचतीमध्ये गुंतून पडला होता. देशात सध्या जवळपास सहा कोटी पीएफ खाती असल्यानं अशा विशिष्ट खात्यांचा अन्य सामान्य खातेदारांवर देखील परिणाम होत होता त्या मुळे हा निर्णय घेतला आहे.
– सर्वसामान्य नोकरदार व गुंतवणूकदारावर परिणाम नाही
समाज माध्यमातून किंवा काही प्रसार माध्यमातून आयकर नियमातील या बदला बद्दल चुकीच्या बातम्या किंवा मथळे येत आहेत. मात्र वर वर्णन केल्या प्रमाणे हे बदल कोणत्याही सर्वसामान्य नोकरदारावर किंवा छोट्या व्यावसायिक गुंतवणूकदारावर काहीही परिणाम करीत नाहीत. अशा करदात्यांनी केलेल्या २.५० लाखापर्यंतच्या पीएफ मधील गुंतवणुकीवरील व्याज करमुक्त राही त्यावर आयकर लागणार नाही. काही समाज माध्यमे बातमी देताना पीएफ मधील गुंतवणूक करपात्र होणार अशी बातीमी देत आहेत. मुळात हा मुद्दा पीएफ वरील व्याजाशी संबंधित आहे, मुळ गुंतवणुकीवर मिळणारी आयकरातील सुट पूर्वीप्रमाणे कायम आहे. या बदलाने जास्त दराने करमुक्त व्याज मिळवणा-या लोकांची करचुकवेगिरी फक्त बंद होणार आहे. बाकी सर्वांच्या सूटी व सवलती पूर्वी प्रमाणे सुरु रहाणार आहेत.
==== + ====