परंपरागत कृषी विकास योजना

Yojana Details

परंपरागत कृषी विकास योजना

योजनेचे नाव      : परंपरागत कृषी विकास योजना

मंत्रालय          : कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार पुरस्कृत

योजनेची सुरुवात   : २८ मार्च २०१६

योजनेचा उद्देश    : सेंद्रीय शेती म्हणजे जिवंत पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेतीपध्दती होय. हया योजनेतून पीजीएस प्रणाली पध्दतीने सेंद्रीय शेती करुन तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रीय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रीय शेती उत्पादने उपलब्ध करुन देणे, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतक-यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रीय शेतीचे मुख्य उद्देश आहेत.

 

योजना कोणासाठी  : हि योजना भारतातील ज्या गावातील शेतकर्याना पारंपारिक जैविक शेती करायची आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ५० शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी ५० एकर शेतीचा एक गट करणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी    :  ५०  एकर क्षेत्राचा ५०  शेतक-यांचा एक गट तयार करणे.

  • गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने तीन वर्षे सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक राहील.
  • एक शेतक-यास १ एकर व जास्तीत जास्त २.५  एकर पर्यत लाभ घेता येईल.
  • रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र शेतक-यांनी लिहून देणे बंधनकारक करावे.
  • यापूर्वी सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतक-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
  • एका गावातील पूर्ण गट हा महिलांचा होत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामध्ये महिला बचतगट, शेती महिला मंडळ, यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे इतर ५० एकराचे गट करतांना त्यामध्ये  १६  अनुसुचित जाती व ८   अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांची निवड करावी.
  • गटात समाविष्ट होणा-या शेतक-याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
  • निवड करण्यात येणा-या शेतक-याकडे बँक खाते आवश्यक
  • कोरडवाहू व बागायती क्षेत्राचा स्वतंत्र गट करावे. त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
  • प्रत्येक लाभाथ्र्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
  • अपारंपारिक उर्जास्त्रोताचा वापर करणा-या लाभाथ्र्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
  • एक गट / समूह शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा.
  • आदिवासी व डोंगराळ क्षेत्रात/ राज्यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या मदतीने गट तयार करणे

योजनेत मिळणारे लाभ : या योजनेत मिळणारे अनुदान ५० शेतकऱ्यांच्या गटासाठी ५० एकर क्षेत्रासाठी पहिल्या वर्षी रु. ७.०६७ लाख, दुसर्या वर्षी रु.४.९८ लाख व तिसर्या वर्षी रु.२.९८ लाख देय राहील. दिल्या जाणा-या अनुदानातून शेतकर्याना पुढील प्रकारची कामे करता येतील

  • शेतक-यांना सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण
  • सेंद्रिय शेतीचे तांत्रिक मार्गदर्शन
  • शेतक-यांने स्वत: सेंद्रीय निविष्ठा तयार करणे
  • सेंद्रीय निविष्ठा पुरवठा
  • सेंद्रीय उत्पादीत मालाचे वाहतूक भाडे
  • अवजारे भाडयाने घेणे
  • सेंद्रीय शेती उत्पादीत मालाचे प्रमाणिकरण करणे

संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता

  1. कृषि संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
  2. जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय (सर्व )

संकलक : प्रा. विनायक आंबेकर

====  +  ====

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *