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ग्राहक को न्याय मिलेगा सस्ता, उपभोक्ता मामलोमे पांच लाख रुपए तक के दावों पर कोई फीस नहीं लगेगी
M Y Team दिनांक २१ अगस्त २०२३
उपभोक्ता मामलों में आसान और सस्ता न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब पांच लाख रुपए तक के मामलोंमें कोई फीस नहीं लगेगी. इसके अलावा बाकी फीस भी घटाई गई है.
उपभोक्ताओं को आसान और सस्ता न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने उपभोक्ता अदालतों और फोरम में फीस घटाई है. अब पांच लाख तक के मामलों में फीस ₹500 से घटाकर शून्य कर दिया गया है. एक करोड़ रुपए तक के मामले में फीस दो हजार रुपए है. वहीं, 10 करोड़ तक के केस में शुल्क 1 लाख रुपए था, ये अब मात्र ₹7500 रुपए हो गया है. उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया है.
पांच लाख रुपए तक नहीं लगेगी कोई फीस
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक पांच लाख रुपए तक कोई फीस नहीं लगेगी. पांच लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक फीस 200 रुपए होगी. 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक 400 रुपए तक, 20 लाख रुपए से अधिक 50 लाख रुपए तक एक हजार रुपए तक फीस होगी. 50 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपए तक दो हजार रुपए, एक करोड़ रुपए से अधिक और दो करोड़ रुपए तक 2500 रुपए तक फीस होगी. दो करोड़ रुपए से अधिक और चार करोड़ रुपए तक तीन हजार रुपए फीस होगी.
10 करोड़ रुपए से अधिक 7500 रुपए फीस
उपभोक्ताओं को आसान और सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने उपभोक्ता अदालतों और फोरम में फीस घटाई है. अब पांच लाख तक के मामलों में फीस ₹500 से घटाकर शून्य कर दिया गया है. एक करोड़ रुपए तक के मामले में फीस दो हजार रुपए है. वहीं, 10 करोड़ तक के केस में शुल्क 1 लाख रुपए था, ये अब मात्र ₹7500 रुपए हो गया है. उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया है.
पांच लाख रुपए तक नहीं लगेगी कोई फीस
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक पांच लाख रुपए तक कोई फीस नहीं लगेगी. पांच लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक फीस 200 रुपए होगी. 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक 400 रुपए तक, 20 लाख रुपए से अधिक 50 लाख रुपए तक एक हजार रुपए तक फीस होगी. 50 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपए तक दो हजार रुपए, एक करोड़ रुपए से अधिक और दो करोड़ रुपए तक 2500 रुपए तक फीस होगी. दो करोड़ रुपए से अधिक और चार करोड़ रुपए तक तीन हजार रुपए फीस होगी.
10 करोड़ रुपए से अधिक 7500 रुपए फीस
चार करोड़ रुपए से अधिक और छह करोड़ रुपए तक चार हजार रुपए, छह करोड़ रुपए से अधिक और आठ करोड़ रुपए तक पांच हजार रुपए फीस होगी. आठ करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक 6000 रुपए और 10 करोड़ रुपए से अधिक 7,500 रुपए फीस होगी. 17 अगस्त 2023 से नई फीस लागू हो जाएगी. गौरतलब है कि सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी उपभोक्ता मामलों में पैनल में शामिल मध्यस्थों को तीन हजार रुपए से पांच हजार रुपए के बीच मेहनताना देने की घोषणा की थी.
सौजन्य- झीबिझ