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National Consumer Day के मौकेपर उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने “Right To Repair” पोर्टल लॉन्च किया
M Y Team दिनांक २५ दिसंबर २०२२
National Consumer Day: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर “Right To Repair पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इससे ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा. इस पोर्टल की शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रॉडक्ट की जानकारी होगी.
National Consumer Day: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने Right To Repair पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टलसे ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा. इस पोर्टल की शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रॉडक्ट की जानकारी होगी. इसके साथ ही उनके दुरुस्ती ( Repair), उसके रेट, स्पेअर पार्ट तथा अन्य सामान की उपलब्धता की भी जानकारी होगी. पोर्टल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, घरेलु वस्तुए ( Consumer Durable), कार, खेती के उपकरण ( Farm Equipment ) इन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.
वन पॉइंट एड्रेस पर मिलेगी हर जानकारी
Right To Repair पोर्टल पर ग्राहक को एक जगह प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी और सेवा मिलेगी. ग्राहक की किसी भी तरह की मदद के लिए righttorepairindia.in वन पॉइंट एड्रेस पर जा सकते है. यहां जाकर वह किसी भी तरह की समस्या या शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, खेती के उपकरण आदि कैटेगरी के उत्पादों की पूरी जानकारी होगी. इससे उपभोक्ता आयोग और अन्य कोर्ट में प्रलंबित मुकदमोंकी संख्या घटाने के प्रयास में तेजी आयी है.
उपभोक्ता के शिकायों पर जल्द होगा काम
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि Gig Economy से लगातार बातचीत की जा रही है. इसके साथ ही Self Regulation के लिए कहा गया है. अगर नहीं उठाए कदम तो सरकार intervene करेगी. इसके अलावा Cab Aggregators, Edtech, Online Gaming, Food Aggregators, Meta, Dark Ads इन को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है और जरुरत पड़ने पर इन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा. है.
Courts पर Pendency भी घटी
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि केसोंका निपटारा समयबद्ध ( Time Bound ) तरीके से और जल्दीसे करने की जरूरत है. सुखी जीवन Ease of Living पर सरकार फोकस कर रही है. सुविधासे कारोबार ( Ease of Doing Business ) बढ़े हैं और न्यायालायोंमे मामलोंका निपटारा जल्दी हो रहा है. 5 लाख शिकायत में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस और बैंकिंग से जुड़ी मिली है. इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है. जल्द इसके निपटारे को लेकर कदम उठाए जाएंगे.