जगातील भाववाढ आणि भारत. लेखक प्रा. विनायक आंबेकर

Expert Opinion-विशेषग्य राय

जगातील भाववाढ आणि भारत. लेखक प्रा. विनायक आंबेकर

विश्व आर्थिक मंच ( World Economic Forum )  तर्फे जगातील ४४ प्रमुख  देशांच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल गोळा केलेल्या माहितीवरून जगात सन २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत महागाईची स्थिती काय आहे या बाबतचे विश्लेषण प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात दिलेल्या माहिती नुसार भारतातील महागाई इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे हे दिसून येते. कोरोना नंतरच्या काळातील जागतिक  अर्थव्यवस्थेच्या  वाढीचा विचार केलातर भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे हे यापूर्वीच समोर आलेले आहे. मात्र कोरोनातून सावरत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्व देशात त्यानंतर झालेल्या रशिया युक्रेन युद्धामुळे  पुन्हा मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झालेली दिसून येते. या बाबत पुढे आलेल्या माहितीचा तुलनात्मक विचार केला तर या महागाईचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला इतर देशांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात बसलेला दिसून येतो.

या विश्लेषणा प्रमाणे कोरोना नंतरच्या दोन वर्षात जगातील ४४ प्रमुख देशांपैकी ३७ देशात महागाई दुपटीने वाढली आहे. मुस्लीम मुलतत्ववादी प्रेसिडेंट एर्डोगान याच्या तुर्की मध्ये तर या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई ५४.८% ने वाढली आहे. जगातील सर्व प्रगत देशात कोरोना नंतरच्या दोन वर्षात महागाई वेगाने वाढलेली आहे. पीइडब्लू रिसर्च सेंटरने केलेल्या विश्लेषणात सन २०२० च्या पहिल्या तिमाहीतील महागाईवाढीच्या दराची तुलना सन २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीतील महागाईवाढीच्या दराशी केलेली आहे. याच बरोबरीने ट्रेडिंग इकोनोमिक्स या व इतर संकेतस्थळांवर देखील या बाबतची माहिती दिलेली आहे. या सर्व माहिती वरून सन २२ च्या जुलै महिन्यातील महागाईवाढीच्या दराची २०२२ च्या जून महिन्यातील महागाईवाढीच्या दराशी केलेली तुलना पुढील प्रमाणे चित्र दर्शवते. अमेरिकेत  जुलै महिन्यात २०२२ च्या जूनपेक्षा महागाई थोड्या प्रमाणात कमी झाली आहे, मात्र त्या आधी अनेक महिने ती प्रचंड वाढली होती. अमरिकेत जून मधील ९.१ % वरून जुलै मध्ये ८.५% हा तेथील महागाईवाढीचा दर आहे. याच बरोबरीने रशिया, जर्मनी, केनडा, इटली, ब्राझील या देशात तुलनेने  महागाईवाढीचा दर थोड्या प्रमाणात कमी झाला आहे. मात्र याच वेळी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लंड, स्पेन, नेदरलेंड, अर्जेन्टीना अशा अनेक देशात जूनच्या तुलनेत  महागाई वाढलेली दिसून येते. एव्हढेच नाही तर मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत जे देश यावर्षी पर्यंत महागाई वाढीच्या लाटे पासून मुक्त होते अशा चीन, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया या देशात सुद्धा महागाई थोड्याफार प्रमाणात वाढताना दिसून येत आहे. अमेरिकेसहित अनेक देशातील सरकारे २०२१ पासून त्यावेळी होत असलेली भाववाढ हि तात्पुरती आहे आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमधील मंदी हि कोरोना मुळे आलेली तात्पुरती मंदी आहे असे सांगत होते. कोरोना काळातील त्यांची आर्थिक धोरणे शिथिल राहिल्यामुळे त्यांचे अंदाज खोटे ठरले आणि अमेरिकेसहित अनेक देश आज मंदीच्या व महागाईच्या झळा सोसत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार केला असता आपल्या सरकारने असा फाजील आत्मविश्वास संपूर्ण कोरोना काळात कधीही दाखावला नाही. भारतातील महागाईवाढीचा दर विचारात घेतला तर जून मधील ७.१% दरावरून जुलै मधील महागाई निर्देशांक ६.७१% पर्यंत खाली आलेला आहे. त्या अगोदरच्या काही महिन्यात हा दर मार्च महिन्यात ६.९५%, एप्रिल मधे ७.७९% व मे महिन्यात ७.४% तर जून महिन्यात ७.१% असा होता. एकंदरीत विचार केला तर आधी कोरोना व नंतर रशिया युक्रेन युदधाच्या परिणामस्वरूप जगभरात झालेल्या महागाईवाढीचा फटका भारताला फार मोठ्या प्रमाणात बसलेला असूनही भारतातील महागाई वाढ मे महिन्या पासून कमी होत असून ती लवकरच रिझर्व बँकेने घालून दिलेल्या ३% ते ६% या मर्यादेत येऊ शकेल असे वाटते. किमान ६% च्या खाली महागाई निर्देशांक आल्या शिवाय सर्व सामान्य जनतेला बसणारा महागाईचा चटका कमी होऊ शकणार नाही.

मंदीचा विचार केला तर कोरोना मुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला मुळ पदावर आणण्यात भारत गेल्या दोन वर्षात चांगल्या प्रमाणात यशस्वी झाला आहे. मात्र रशिया युक्रेन युद्धामुळे पूर्वपदावर येत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे पुन्हा नव्याने आव्हाने उभी राहिली. त्यात भारत आपल्या ८५% इंधनाच्या गरजेसाठी जागतिक बाजारावर अवलंबून असल्याने युध्द परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या इंधनदरांचा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात वस्तूंच्या व डॉलरच्या वाढलेल्या भावांचा परिणाम होऊन भारतात भाववाढीचे संकट आले. मात्र केंद्र सरकारने लगेचच इंधनाची पर्यायी खरेदी व्यवस्था उभी केली. खाद्यतेला सारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या मालाच्या आयात शुल्कात कपात करणे किंवा देशात गव्हाची भाववाढ होऊ नये म्हणून त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणे यासारखे सर्व आवश्यक उपाय देखील तातडीने केल्याने हि भाववाढ मर्यादेत राहिली.

महागाई ही अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती देते हा सिद्धांत लक्षात घेतला तर कोरोना मुळे मंदावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला थोडी फार महागाई सहन करणे आवश्यक होते. त्यामुळेच २०२२ पर्यंत  रिझर्व बँकेने आणि मोनिटरी पोलिसी कमिटीने महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदरात वाढ करण्याची घाई केली नाही. त्यामुळेच भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये वेगाने वाढू शकली. महागाई वाढत चालल्यावर २०२२ मध्ये रिझर्व बँकेने व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे देखील रिझर्व बँक योग्य ती धोरणे राबवेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पूर्व पदावर येईल आणि महागाई देखील आवाक्यात राहील असा विश्वास वाटतो.

====