विशेषग्य राय- Expert Opinion
जगावरील पास्ता बाउल रिसेशन आणि भारत. लेखक प्रा विनायक आंबेकर
दिनांक १८ जनवरी २०२३
जागतिक बँकेने २०२३ साली जगावर मंदीचे सावट येणार असल्याची सुचना दिली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २०२३ मध्ये फक्त १.७ % दराने वाढेल असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. बँकेच्या अंदाजानुसार जगातील सर्व मुख्य प्रगत अर्थव्यवस्था मंदीत आहेत. अमेरिका आणि युरोपमधील देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकासदराचा अंदाज जागतिक बँकेने ०.५ % ने घटवला आहे. चीनच्या २०२३ मधील विकासदराचा अंदाज ४.३% असा वर्तवला आहे. जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या अहवालात वर्णन केल्यानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. त्यात महागाईत वाढ, महागाई रोखण्यासाठी उचललेली कडक धोरणे, आर्थिक ताण, मोठया अर्थव्यवस्थामध्ये वाढलेला कमकुवतपणा किंवा वाढते अंतरराष्ट्रीय तणाव अशा नकारात्मक घटना अशा कोणत्याही घटनेने जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत जाऊ शकते. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पूर्वीच्या मंदीनंतर तीन वर्षातच पुन्हा एकदा मंदीचे सावट पडणार असल्याचे बँकेने सांगितले आहे. असे झाल्यास एकाच दशकात दोन जागतिक मंदीच्या लाटा येण्याची घटना गेल्या ८० वर्षात प्रथमच अनुभवायला मिळेल.
या मंदीचे वर्णन करण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांनी एका नवीन शब्दाचा शोध लावला आहे. या मंदीला “ पास्ता बाउल रिसेशन” असे नाव दिलेले आहे. पास्ता बाउल जसा कमी खोल पण पसरट असतों तशी हि सध्याची मंदी देखील फार खोल नसलेली पण जास्तवेळ चालणारी असणार आहे असे सर्व अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. काही अर्थतज्ञ डॉमिनो इफेक्टची शक्यता वर्तवत आहेत. डॉमिनो इफेक्ट मध्ये एका देशाच्या अर्थ्व्यव्य्स्थेतील प्रश्न त्याच सारख्या दुस-या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पसरतात.
याच अहवालात जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थे बाबत मात्र ती अर्थव्यवस्था दमदार अशा ६.६ % दराने वाढेल असा अंदाज दिला आहे . याची कारणे नमूद करताना मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा विकासावर केलेला भरपूर खर्च आणि इज ऑफ डुइंग बिजनेस या दोन कारणांनी भारतामध्ये भरपूर खाजगी गुंतवणूक येईल आणि त्या मुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढेल असा अंदाज देखील बँकेने वर्तवलेला आहे. इमर्जिंग मार्केट आणि विकसनशील देशामधील अर्थव्यवस्थांपैकी भारताची अर्थव्यवस्था राहील असा अंदाज जागतिक बँकेने दिला आहे. अन्य अर्थशास्त्रज्ञ मात्र भारताची अर्थव्यवस्था पुढी वर्षी ६% दराने वाढेल असा अंदाज देत आहेत. केंद्र सरकारच्या सांखीकि खात्याच्या अंदाजा नुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ७% ने वाढेल.
भारत हा जगभर पसरलेल्या आर्थिक मंदीच्या वातावरणातील एक आशेचा किरण आहे. यावर्षी भारताकडे जी २० देशांचे नेतृत्व असल्याने भारतावर मोठी जबाबदारी देखील आहे. जी २० संघटनेतील सर्व देशांपुढे २०२३ मध्ये त्यांच्या देशात होत असलेली भाववाढ विशेष करून अन्नपदार्थांची भाववाढ रोखणे आणि त्यांच्या देशाचा आर्थिक विकासदर आणि एकूण अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य सांभाळणे हि आव्हाने आहेत. जी २० देशांच्या संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून भारतावर या देशांना बरोबर घेऊन या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा काही उपाय योजना आणि नवीन नीती तयार करण्यात पुढाकार घेण्याची जबाबदारी आहे. कोरोना महामारी मुळे अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोका जाणवत असताना त्यावर उपाय म्हणून बहुतेक सर्वच देशांनी आपपल्या अर्थव्यवस्थेतेतील विविध घटकाना आर्थिक सहाय्य/ अनुदाने दिलेली होती. या आर्थिक सहाय्यामुळे बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत तरलता ( Liquidity ) वाढून महागाई वाढली असा एक तर्क लावला जातो. त्यामुळे २०२२ मध्ये बहुतेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी या वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर आर्थिक निकष अवलंबले होते. बहुतेक बँकांनी कर्जावरील व्याजदर वाढवले आहेत. मात्र या उपायांनी अजूनही बहुसंख्य देशात अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशात वाढती महागाई आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी अन्य काही ठोस उपायांची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. जी २० देशाच्या संघटनेवर त्या संघटनेचे महत्वाचे अंग असलेल्या आर्थिक सहयोगाच्या आयामावर सदस्य देशातील वाढती महागाई कमी करण्यासाठी पर्यायी धोरणांचा विचार करणे हा एक महत्वाचा विषय आहे.
एकंदरीत जगातील बहुसंख्य देश महागाई, भाववाढ, आर्थिक मंदी अशा संकटांशी सामना करीत असताना आपला देश ब-याच अंशी स्थिर असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा देश म्हणून पुढे येणार आहेच शिवाय जी २० देशांच्या अडचणी सोडवण्यात महत्वाची भूमिका निभावणार आहे. भारत नक्कीच विश्वगुरु होत आहे.
=======