Economy अर्थव्यवस्था
सबका साथ सबका विकास हे ध्येय सिध्द करणारे बजेट लेखक प्रा. विनायक आंबेकर
मोदी सरकारच्या दुसया टर्मचे हे शेवटचे बजेट म्हणून या बजेट विषयी सर्वदूर उत्सुकता होती. जागतिक मंदी, त्या अनुषंगाने वाढलेली महागाई, बेरोजगारी आणी कोरोना महामारीच्या परिणामावर मात करून पुन्हा पूर्वस्थितीत येऊ लागलेली भारतीय अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर हे बजेट सर्वांचा विचार करणारे व सर्वव्यापी असेल का हि सुद्धा मोठी उत्सुकता होती. सबका साथ सबका विकास या धोरणा प्रमाणे मोदी सरकार प्रत्येक घटकाचा किती बारकाईने विचार करते हे या बजेट वरून लक्षात येते. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला बजेटच्या सात प्राथमिकता स्पष्ट केल्या आणि त्यानुसार आपल्या पुढील योजना जाहीर केल्या.
सर्वसमावेशक विकास- प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पूर्वीपेक्षा ६६% जास्त ७९ हजार कोटीची तरतूद. केंद्र सरकार १ कोटी शेतक-याना पुढील तीन वर्षात नैसर्गिक शेती साठी मदत करणार. त्या साठी १० हजार नैसर्गिक इनपुट संशोधन केंद्रे उभी करणार. अग्रीकल्चर अक्सिल्ररेटर फंड स्थापन करून ग्रामीण भागातील तरुणांना एग्री स्टार्टअप सुरु करण्यास प्रोत्साहन देणे. पशुपालन दुग्ध व्यवसाय आणि मासेमारी या साठी २० लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय उपलब्ध करून देणे. पीएम मत्स्य संपदा योजनेची उपयोजना सुरु करून ६ हजार कोटींची गुंतवणूक करणे. शेती साठी डिजिटल इन्फ्रा उभे करणे. मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रित शेत मालाच्या साठवणुकीची यंत्रणा तयार करणार. आकांक्षी जिल्हे योजनेचा विस्तार करून ५०० आकांक्षी गट ( Block ) स्थापन करणार. गटाच्या ठिकाणी सर्व विकास योजनांचे एकत्रित नियोजन करणार.
शेवटच्या घटकापर्यंत विकास– ६३००० प्राथमिक शेती क्रेडीट सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यासाठी २५१६ कोटी रुपयांची तरतूद. ७४० एकलव्य मॉडेल स्कूलसाठी ३८८०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पुढील तीन वर्षात भरती करणार. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्रामसाठी २२०० कोटी रुपयांची तरतूद. यातून फळझाडांचे शुध्द बीज तयार करणार. बायो अग्रो वेस्ट पासून बायोगेस तयार करण्यासाठी गोबरधन योजना राबवणार त्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद. सिकलसेल अनिमिया घालवण्यासाठी मिशन स्थापन करणार. गटारे व नाले साफ करण्यासाठी मशिनरीचा वापर करणार, मनुष्यबळाचा वापर थांबवणार. अनुसूचित जमातीसाठी पुढील तीन वर्षासाठी प्रधानमंत्री विशेष वंचित आदिवासी गट (PM-PVTG ) योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने महिला सन्मान सेव्हिंग सर्तीफिकेट जारी करण्यात येतील. हि सर्तीफिकेट कमाल २ लाख रकमेची आणि २ वर्ष मुदतीची असतील आणि त्यावर ७.५% दराने व्याज मिळेल. हि योजना २०२५ मार्च पर्यंत सुरु असेल.
पायाभूत सुविधामधील गुंतवणूक– आगामी वर्षात पायाभूत सुविधामधील केंद्राची गुंतवणूक १३ लाख ७० हजार कोटी रुपये राहील. या बजेट मधे १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. रेल्वेमधे २ लाख ४० हजार कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित. बंदरे व कोळसा, स्टील, खते उत्पादनाची ठिकाणे यामध्ये वाहतूक सुविधा तयार करण्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना. कर्नाटक मधील अप्पर भद्रा प्रकल्पाला लघु पाटबंधारे बांधण्यासाठी केंद्र सरकार ५३०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय देणार. अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंड तयार करून हौसिंग बँकेद्वारे त्याचे व्यवस्थापन करून दुस-या व तिस-या दर्जाच्या शहरामध्ये शहरी पायाभूत सुविधा तयार करणार.
अंगभूत क्षमतेचा विकास- लघु व मध्यम उद्योगांसाठी तारण विरहीत २ कोटी रुपयांचे अधिकचे हमी आधारीत कर्ज देण्याची योजना पुन्हा सुरु करण्यात येईल. या योजनेसाठी ९ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून व्याजदरात १% ची सुट देण्यात येईल. शिक्षक प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येतील. आयगोट कर्मयोगी यानावाने सरकारी कर्माचा-याना त्यांची कौशल्ये विकसित करण्याची ओनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. आर्टिफिशीयल इंटेलीजंसच्या क्षमता विकाससाठी महाविद्यालयात तीन केंद्र विकसित करण्यात येतील. इ कोर्टच्या तिसया टप्प्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. प्रयोग शाळेत हिरे तयार करण्याच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी निधीची तरतूद.
प्रदूषणमुक्त विकास ( ग्रीन ग्रोथ )- मिष्टी हा समुद्र्कीना-यावर मेनग्रोव्ह लागवड करण्याचा प्रकल्प मनरेगा व केम्पा साठीच्या निधीतून राबवण्यात येणार. पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली ग्रीन क्रेडीट प्रोग्रामचा समावेश करण्यात येईल आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या कार्यासाठी बक्षीस देण्यात येईल. लडाख येथील पर्यायी उर्जा वहन व्यवस्थेसाठी २०७०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. ३५००० कोटी रुपयांची तरतूद उर्जा सुरक्षा, पर्यायी उर्जा निर्मिती आणि नेट झिरो उद्दिष्टांसाठी केली आहे. इ-प्रणाम योजने द्वारे पर्यायी खते वापरून केमिकल खते वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. २०३० पर्यंत वार्षिक ५ एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्यासाठी नेशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन सुरु करण्यात आलेले आहे.
युवाशक्ती- ५ जि वर आधारित नवीन मोबाईल एप्लिकेशन तयार करण्यासाठी १०० महाविद्यालयामधे प्रयोगशाळा उभ्र्ण्यात येतील. किशोर व मुलांसाठी डिजिटल लायब्ररी तयार करण्यात येईल. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना-४ सुरु करून लाखो तरुणांना अद्ययावत कौशल्ये शिकवणार. यात सध्या मागणी असलेली आयटी क्षेत्रातील कौशल्ये समाविष्ट. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधी मीळण्यासाठी ३० स्कील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापन करणार. विविध कौशल्ये शिकण्यासाठी युनिफ़ाईड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तयार करण्यात येईल. देखो अपना देश ( DAD ) या कार्यक्रमांतर्गत या क्षेत्रातील कौशल्य विकास व उद्योजगतेचा विकास करण्यात येईल. राष्ट्रीय शिकाऊ कामगार विकास योजनेद्वारे तीन वर्षात ४७ लाख युवकाना प्रशिक्षण देऊन विद्यावेतन डीबीटी प्रणालीद्वारे देण्यात येईल.
आर्थिक क्षेत्र- गिफ्ट आयएफएससी मधील कामकाज वाढवण्यासाठी स्पेशल इकोनोमिक जोन कायद्याचे अधिकार त्या केंद्राला देण्यात येतील. या केंद्रात व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी लागणारे सर्व परवाने संगणकीकृत सिंगल विंडो पद्धतीने देण्यात येतील. या सेंटरच्या अनेक अधिकारात वाढ करण्यात येईल. सेबी या संस्थेला नेशनल इंस्तीट्युट ऑफ सिक्युरीटी मार्केट स्थापन करणे, अभ्यासक्रम ठरवणे व डिग्री-डिप्लोमा-सर्तीफिकेट देण्याचे सर्व अधिकार देण्यात येत आहेत. इन्व्हेस्टर एज्युकेशन व प्रोटेक्शन फंड ओथोरीटी कडून आपले न घेतलेले शेअर्स आणि डिव्हीदंड मिळवण्यासाठी एक पोर्टल तयार करण्यात येईल. राज्यांना ५० वर्षे मुदतीचे व्याज विरहीत कर्ज इन्फ्रा विकासासाहित काही विशेष कारणा साठी देण्यात येईल. नेशनल फिनंशियल इन्फोर्मेशन रजीस्ट्री स्थापन करून कर्जाविषयी एकत्रित माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल. यात रिझर्व बँकेचा सल्ला घेण्यात येईल.
वयोवृद्धांसाठी- सिनियर सिटीझन सिव्हिंग स्कीमची गुंतवणूक मर्यादा १५ लाखांवरून ३० लाख करण्यात आलेली आहे.
नोट: या लेखामध्ये करविषयक प्रस्तावांची चर्चा मुद्दामहून टाळली आहे कारण माध्यमांमध्ये दिवसरात्र त्याचीच चर्चा सुरु असते. देशाच्या सर्व घटकांच्या विकासासाठी मोदीसरकारने या बजेटमध्ये काय नवीन योजना आणल्या आहेत हे कळावे हा या लेखाचा हेतू आहे.
========